गढ़वा जिले के मछुआरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिले के सक्रिय मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज का लाभ दिया जाएगा. उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में 6757 सक्रिय मछुआरों की सूची को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल हैं.
18 से 70 वर्ष के मछुआरे होंगे पात्र
इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की उम्र के उन मछुआरों को मिलेगा, जो किसी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य स्वावलंबी समिति या मत्स्य विभाग से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. इसमें मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र और मत्स्य मित्र जैसी श्रेणियां शामिल हैं.
दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर मिलेगा मुआवजा
बीमा योजना के तहत अगर किसी मछुआरे की मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण स्थायी अपंग हो जाता है, तो उसे या उसके वैध आश्रित को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. वहीं आंशिक रूप से अपंग होने की स्थिति में 2.5 लाख रुपये तक का मुआवजा और अस्पताल में इलाज के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
6757 मछुआरों की सूची को मिली मंजूरी
बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज कापसे द्वारा प्रस्तुत 6757 मछुआरों की सूची को अनुमोदन के लिए स्वीकृति मिली. इस सूची में जिले के सभी वर्गों के मछुआरे शामिल हैं, जो मत्स्य पालन या इससे संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर बीमा दावों के लिए विशेष कोषांग
बीमा दावों के शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) में एक विशेष कोषांग की स्थापना की गई है. यह कोषांग दुर्घटना बीमा से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएगा, जिससे मछुआरों को समय पर लाभ मिल सके.
बैठक में मौजूद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
इस अहम बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज कापसे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत पात्र मछुआरों को पारदर्शी तरीके से और समय पर बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जाए.
सरकार की योजना से मछुआरों को मिलेगा आत्मविश्वास
उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि मछुआरे अक्सर जोखिम भरे कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे में इस योजना से उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलेगा. यह योजना मछुआरा समुदाय के लिए एक राहत का कार्य करेगी, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा.
मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की आय में वृद्धि करना, मत्स्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाना और मत्स्य क्षेत्र को संगठित करना है. इसके अंतर्गत मछुआरों को बीमा, ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं.
गढ़वा जिले में हो रही है योजना की प्रभावी क्रियान्वयन
गढ़वा जिला प्रशासन इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. 6757 मछुआरों की सूची का अनुमोदन इस दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे न सिर्फ मछुआरों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि सरकार की योजनाओं में जनता का भरोसा भी बढ़ेगा.
