आज शाम चार बजे प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है| इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। हालांकि युवाओं के लिहाज से ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है| सूत्रों के मुताबिक निजी कंपनियों में 75 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है| इसके अलावा युवाओं के बेरोजगारी भत्ते पर भी बैठक बात हो सकती है|
सूत्रों के अनुसार निजी कंपनियों में आरक्षण को लेकर श्रम विभाग द्वारा जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसमें 30 हजार रुपये तक की तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद आरक्षण का प्रावधान होगा| वहीं जो कंपनियां इसकी अवहेलना करेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रविधान शामिल किया गया है| कयास लगाए जा रहे हैं कि निजी कंपनियों में लेखा कार्य से जुड़े कर्मी और चौथे वर्गीय कर्मचारी स्थानीय ही होंगे| इस प्रस्ताव पर अभी विधि विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की अनुशंसा प्राप्त किया जाना है|
दरअसल आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर कानून बनाया गया हैं| आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का नियम-कानून बना है| वैसे माना जा रहा है कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के फॉर्मूले पर काम कर सकती है| आंध्र प्रदेश के कानून में खास ये हैं कि इसमें उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण का भी प्रविधान किया गया है| यही प्रावधान झारखंड में भी करने पर विचार किया जा सकता है|
इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिए सरकार प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ समय पूर्व ही इन युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की बात कही थी|
मुख्यमंत्री ने पहले ही वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया हुआ है| ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आज की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लेकर सबको चौंका सकते हैं।