रांची : झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ सकता है। दूसरी बार इसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की उम्मीद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते हीं जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने तक के लिए होगा।
अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार यह तय करेगी की ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पहले कार्यकाल विस्तार के दौरान बनाई गई समिति ही काम करती रहेगी या राज्य सरकार तीनों ही स्तर के पंचायती राज निकायों में प्रशासक नियुक्ति कर नई समिति बनाएगी।
बता दें कि झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने के विस्तार के बाद 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। 5 साल की अवधि का कार्यकाल 15 जनवरी को ही समाप्त हो गया था। लेकिन कोरोना के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। कोरोना की दूसरी लहर के कारण कार्यकाल विस्तार की अवधि में भी चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। इसलिए कार्यकाल का विस्तार दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाने की नौबत आई है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का पद लंबे समय तक खाली रहने के कारण भी चुनाव तैयारी शुरू नहीं हो सकी थी। अब इन दोनों पदों के भरे होने के कारण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो पंचायती राज चुनाव दिसंबर में कराया जाएगा।
