रांची: राज्य सरकार ने आम लोगों के इलाज को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस राशि का आवंटन मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना समेत अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए महालेखाकार को भेजा है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में जरूरतमंदों को सीधे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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सरकार ने इस बार भी अपने मूल बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जांच योजना को गति मिलेगी। इन योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन फंड्स का संचालन झारखंड राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा, जो पूरे राज्य के जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों के कार्यों की मॉनिटरिंग, नियंत्रण, सुपरविजन और निरीक्षण करेगी।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना
इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद मरीजों को कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज जैसी 21 प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य इलाज का वित्तीय बोझ कम करना है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं जांच योजना
इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांचें मुफ्त में कराई जाती हैं, ताकि मरीजों को अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़े।
सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग योजना
30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए सरकार ने मुफ्त सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग की सुविधा दी है। इसका मकसद शुरुआती स्तर पर कैंसर की पहचान कर समय रहते इलाज शुरू करना है।
पिछले वर्ष खर्च हुए थे 130 करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं पर कुल 130 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें 100 करोड़ रुपये मूल बजट से और 30 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट से प्रदान किए गए थे।
