झारखंड के छात्रों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है. अब राज्य के बड़े कॉलेजों और अन्य राज्यों तथा केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. राज्य सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन में संशोधन करने का फैसला लिया है, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें.
योजना का विस्तार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे पहले से निर्धारित कुछ ही छात्रों को मिल रहे लाभ की संख्या में इजाफा हो सके. इस प्रस्ताव को मंत्री रामदास सोरेन की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस योजना का लाभ इस वर्ष से छात्रों को मिलने लगेगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि पहले की योजना में बहुत कम संस्थान शामिल हो रहे थे, इसलिए इसे विस्तारित करने की आवश्यकता महसूस हुई.
योजना का उद्देश्य
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. अब तक, इस योजना का लाभ केवल राज्य के सात शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ही मिल रहा था. 13 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने इस योजना को लागू किया था. तब से अब तक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 20,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. लेकिन, पात्रता मानदंडों के कारण केवल 1300 छात्रों ने ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया. इनमें से अब तक 250 छात्रों को लोन मिल चुका है.
लाभार्थी संस्थान
इस योजना का लाभ वर्तमान में जिन संस्थानों के छात्रों को मिल रहा है.
उनमें प्रमुख हैं:
• अरका जैन विश्वविद्यालय, जमशेदपुर
• बीआईटी मेसरा
• आईआईएम रांची
• आईआईटी आईएसएम धनबाद
• नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रांची
• निर्मला कॉलेज, रांची
• एक्सएलआरआई, जमशेदपुर
अब नए संशोधनों के बाद, अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, और डिम्ड यूनिवर्सिटी भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे. इनमें एक्सआईएसएस, बीआईटी सिंदरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची, रांची सिपेट, और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शामिल हैं.
ऋण की सुविधाएं
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. इस योजना में आय सीमा तय नहीं है, और गारंटी की आवश्यकता भी नहीं है. ऋण पर 4% सामान्य ब्याज दर निर्धारित की गई है. छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के एक साल बाद से लोन की वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी, और इसे चुकाने की अवधि 15 साल तक है. यदि कोई छात्र लोन अदा नहीं कर पाता है, तो राज्य सरकार बैंकों को उसका भुगतान करेगी.
दूसरे राज्यों की योजनाएं
झारखंड के इस क्रेडिट कार्ड योजना की तुलना में अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन झारखंड की योजना के मानदंड काफी सख्त हैं. पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार ने भी अपने छात्रों के लिए लोन देने की व्यवस्था की है, जहां बिहार में अधिकतम 4 लाख रुपये और बंगाल में 10 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है. लेकिन, वहां संस्थानों और कॉलेजों को लेकर कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं. इसके विपरीत, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए ऋण की सीमा 15 लाख रुपये है, लेकिन कॉलेजों के लिए कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं, जिससे अधिकांश संस्थान के छात्र पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं.
भागीदार बैंक
राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के लिए विभिन्न बैंकों को जिम्मेदारी दी है. इनमें एचडीएफसी बैंक, धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और इंडियन बैंक शामिल हैं. ये बैंक छात्रों को लोन देने में सहायता करेंगे और योजना के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे.
