झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे 47 प्रवासी श्रमिकों में से 11 की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है. ये श्रमिक अब अपने घरों को पहुंच गए हैं. शेष 36 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. प्रवासी श्रमिकों के राज्य में लौटने पर रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. सभी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग ने विशेष प्रबंध किए.
समस्या की शुरुआत और मुख्यमंत्री की पहल
कैमरून की एक कंपनी M/s Transrail Lighting Limited में झारखंड के 47 श्रमिकों का कामकाज चल रहा था. ये श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिलों के निवासी हैं. इन श्रमिकों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं दी जा रही है और कंपनी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और तुरंत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद, प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कैमरून में श्रमिकों और कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया. इस जांच के बाद श्रम सचिव मुकेश कुमार और कमिश्नर संजीव कुमार बेसरा ने संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों को कार्रवाई का निर्देश दिया. श्रम अधीक्षकों ने श्रमिकों के नियोजकों और बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की.
श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की टीम ने इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने ई-मेल और फोन के माध्यम से लगातार श्रमिकों, कंपनी और अधिकारियों से संपर्क किया. इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों का कुल ₹39,77,743 बकाया वेतन भुगतान कराया गया. यह प्रक्रिया काफी जटिल थी, लेकिन सरकार ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया.
श्रमिकों की वापसी
27 दिसंबर 2024 को, कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से पहले 11 श्रमिकों का समूह भारत लौट आया. बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर श्रमिकों का स्वागत किया गया और फिर उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया गया. श्रम विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दिया और यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. शेष 36 श्रमिकों की वापसी भी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी.
