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झारखंड में होगी रेलवे की काया पलट, हाइटेक स्टेशन के साथ यात्री सुविधा में होगी बढ़ोतरी..

इस साल आम बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड का ख़ास ध्यान रखा है | इस साल बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड में रेलवे की काया पलट के लिए ,पिछले साल की की अपेक्षा इस साल 858 करोड़ ज़्यादा देने का प्रावधान किया गया है | झारखंड के रेलवे को 4079 करोड़ रुपये मिले हैं | इसके तहत रेलवे को आधारभूत संरचना ,ओवरब्रिज आदि निर्माण कराने की जिम्मेदारी मिली है | इस रकम से प्रदेश के रेलवे स्टेशनो पर यात्री सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी |

रांची रेल मंडल के स्टेशनो को हाईटेक बनाने के लिए 43 करोड़ रूपए खर्च करने का एलान किया गया है | रांची रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की योजना तैयार हुई है | साथ ही रेल अस्पताल को भी आधुनिक बनाया जायेगा | रेलवे ने साल 2020-21 में झारखंड को 3221 करोड़ रूपए दिए थे लेकिन अब झारखंड को 2089 करोड़ रूपए सालाना आधारभूत निर्माण के लिए मिलेंगे |

झारखंड रेलवे को पहले 2009 से 2014 तक 457 करोड़ रूपए दिए जाते थे | इसे रेलवे ने अब बढ़ा दिया है | रेलवे के अधिकारीयों ने बताया की झारखंड के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 2019-20 में 2443 करोड़ रूपए मिले थे | वर्ष 2020 – 21 में झारखंड को 3221 करोड़ रूपए मिले थे |

रेलवे अधिकारियो ने बताया की झारखंड में 43957 करोड़ की लागत से 36 नयी रेल लाइने बिछाई जा रही है | 26078 करोड़ रूपए की लागत से 1462 किलोमीटर लम्बी 14 लाइनें बिछाई जा रही है | साथ ही 21 रेल लाइन के डबलिंग करने के प्रोजेक्ट चल रहें हैं | इसके तहत 1285 किलोमीटर लाइन को 16424 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है | दक्षिण पूर्व रेलवे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है | ताकि दक्षिणी पूर्वी जोन को ,इस रेल बजट में रेलवे की आधारभूत संरचना को मज़बूत बनाने के लिए 6120 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है |

रेल बजट में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 173 करोड़ 33 लाख रुपये दिए गए है | बंडामुंडा रांची की 158 . 5 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन को 320 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा |

एचईसी रेलवे ओवरब्रिज की डिजाइन पहले से तैयार है। दो साल पहले ही इस रेलवे ओवरब्रिज को रेलवे ने मंजूरी दी थी। बाद में स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद राज्य सरकार के बैकफुट पर आने की वजह से इस ओवरब्रिज का निर्माण अटका हुआ है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी काॅरपोरेशन भी इस जगह एक फ्लाइओवर बना सकता है। इसीलिए रेलवे अभी इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

केतारी बागान रेलवे ओवरब्रिज को पिछले साल बजट में मंजूरी मिल गई थी। अभी चुटिया रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी नहीं मिली थी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस बजट में इस रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिल जाएगी।