प्रोबेशनरी IAS अधिकारियों ने की DGP अनुराग गुप्ता से मुलाकात, पुलिस कार्यप्रणाली से हुए रूबरू

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (DGP) अनुराग गुप्ता से परीक्ष्यमान (प्रोबेशनरी) IAS अधिकारियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर IAS अधिकारी लोकेश वारंगे, आदित्य पाण्डेय, कुमार रजत, अर्नव मिश्रा एवं अभिनव प्रभाश ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर प्राप्त किया।

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DGP अनुराग गुप्ता ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रशासनिक समन्वय, पुलिस कार्यप्रणाली, नक्सल समस्या, साइबर क्राइम, पुलिस आसूचना तंत्र, महिला उत्पीड़न, आपदा प्रबंधन, कानून एवं विधि व्यवस्था प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके प्रभावी समाधान पर भी मार्गदर्शन दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साझा किए अनुभव

बैठक के दौरान झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रोबेशनरी IAS अधिकारियों से संवाद किया और अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस मौके पर पुलिस विभाग के कई उच्चाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

  • डॉ. संजय आनन्दराव लाठकर, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान)

  • सुमन गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण)

  • मनोज कौशिक, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)

  • अमोल विनुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान)

  • प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा)

  • असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक (अपहरण अन्वेषण विभाग)

  • ए. विजयालक्ष्मी, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)

  • इन्द्रजीत माहथा, पुलिस उप महानिरीक्षक (झारखंड जगुआर)

  • एस. कार्तिक, पुलिस उप महानिरीक्षक (झारखंड सशस्त्र पुलिस)

  • नौशाद आलम, पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

  • चंदन कुमार झा, पुलिस उप महानिरीक्षक (एसआईबी)

  • अमित रेणु, पुलिस अधीक्षक (अभियान)

  • नाथु सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक (एसआईबी)

पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय पर जोर

बैठक में प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि जनता को अधिक प्रभावी सेवा मिल सके। प्रोबेशनरी IAS अधिकारियों को पुलिस विभाग की चुनौतियों और उनकी भूमिका को समझने का अवसर मिला, जिससे वे अपने प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता ला सकें।

यह मुलाकात प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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