झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग से प्राप्त नवीनतम मतदाता सूची को वार्डवार तैयार कर रहा है. दूसरी ओर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर 40 से अधिक निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है. सर्वेक्षण पूरा होते ही आयोग चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगा, जिसके बाद चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने का समय लगने की संभावना है.
पांच वर्षों से लंबित है नगर निकाय चुनाव
झारखंड में नगर निकाय चुनाव पिछले पांच वर्षों से लंबित है. राज्य के 13 नगर निकायों का कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन तब से अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं. वहीं, 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल 2023 के मार्च-अप्रैल में समाप्त हो गया, जिसके बाद वहां भी चुनाव नहीं हुए हैं. संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार, स्थानीय निकायों में समय पर चुनाव नहीं कराना उन्हें कमजोर करने के समान है. इसके कारण राज्य सरकार को शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं के विकास और संसाधनों की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तीय अनुदान में भी कटौती का सामना करना पड़ रहा है.
ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया में देरी
राज्य में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत तय किया जाना आवश्यक है. झारखंड सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू करने में काफी देर कर दी थी, जिससे चुनावों में देरी हो रही है.
ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रमुख कदम होते हैं:
- ओबीसी समुदाय की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन
- राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित कर डेटा संग्रह
- आरक्षण का निर्धारण और चुनाव की अधिसूचना जारी करना
यदि यह प्रक्रिया जल्दी पूरी नहीं होती, तो दूसरा विकल्प ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराना होगा. हालांकि, राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है. हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है. फरवरी में आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लेने की संभावना है.
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश, ऑक्सीजन और इमरजेंसी सुविधाओं की तैयारी जरूरी
राज्य सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे ऑक्सीजन, एंबुलेंस और अन्य जरूरी सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें. यदि किसी जिले में बीमारी से संबंधित कोई मामला सामने आता है, तो उसे तत्काल रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) रेफर किया जाए. स्वास्थ्य विभाग को मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए अलर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को जल्द ही बीमारी से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे
हाल ही में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान, और सभी जिलों के उपायुक्त व सिविल सर्जन वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे. बैठक में रिम्स के निदेशक ने बीमारी की पहचान और समुचित इलाज से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की. इसके अलावा, जल्द ही सभी जिलों को बीमारी से बचाव और इलाज की गाइडलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई.
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सर्राफा बाजार में हलचल
रांची के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार को सोने की बिक्री दर ₹7710 प्रति ग्राम रही, जिसमें ₹100 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, चांदी की कीमत ₹98,000 प्रति किलोग्राम रही, जिसमें ₹3,000 की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी के कारण स्थानीय बाजार में भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं. वहीं, चांदी की कीमत में गिरावट निवेशकों की कम मांग के कारण आई है. आगामी दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
निकाय चुनाव और स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर सरकार अलर्ट
सरकार नगर निकाय चुनावों को जल्द से जल्द संपन्न कराने के प्रयास में जुटी है. ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की तिथि घोषित की जा सकती है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग को भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सतर्क किया गया है.
