रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अब राशन कार्ड का भी सत्यापन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के उपयोग की स्वीकृति मांगी है।
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विभाग का उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले, जो झारखंड की वास्तविक निवासी हैं और 21 से 50 वर्ष की आयु सीमा में आती हैं। राशन कार्ड सत्यापन के साथ-साथ लाभुकों की स्थिति की जांच के लिए अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का भी सहयोग लिया जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस. ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए और लाभुक का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। यदि लाभुक का आधार पीडीएस से लिंक नहीं होगा, तो उसका वेरिफिकेशन UIDAI के माध्यम से किया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा एक ही बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन किए जाने की घटना सामने आई थी, जिससे इस दिशा में कड़े सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई।
मार्च तक भेजी गई 7500 रुपए की राशि
मार्च महीने तक राज्य सरकार ने लाभुकों के खाते में एकमुश्त 7500 रुपए (तीन माह की राशि) ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को 56.61 लाख महिला लाभुकों को 1415.45 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन भेजी थी। होली के समय 38 लाख लाभुकों को भी योजना का लाभ मिला था।
अप्रैल से लागू हुए नए नियम
अप्रैल से योजना में बदलाव करते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक लाभुक महिला का केवल एक आधार लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए। अब प्रत्येक माह लाभुकों को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
रांची में 4.31 लाख महिलाओं को मिला लाभ
रांची जिले में अब तक 4,31,393 महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिल चुका है। इनमें से 3,08,282 को आधार आधारित और 1,23,111 को बैंक अकाउंट आधारित खातों में राशि भेजी गई है। सभी लाभुकों को जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ दी गई है। रांची डीसी ने जिले के सभी लाभुकों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। बीडीओ और सीओ को सत्यापन फार्म वितरित कर जांच प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
