रांची : केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी समय समय पर खाद्य सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं की शरुआत करती रहती है। उन्हीं में से एक है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई दाल भात योजना। इस योजना में सरकार वंचितों के लिए महज 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराती है। इसके लिए जगह जगह दाल भात केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ही वंचितों को सस्ते दर पर खाना खिलाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इन केंद्रों का संचालन राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है।
हाल के दिनाें में केंद्र संचालकों द्वारा इस योजना में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत बड़े पैमाने पर मिली थी। जांच में अधिकांश शिकायतें सही भी पाई गई थीं। इसके बाद सरकार ने पूरी योजना को पारदर्शी बनाने के लिए अब इन योजना के लाभुकों के लिए एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा विकसित किए गए एक खास एप के माध्यम से किया जा सकता है। लाभुक इस एप की मदद से आधार नंबर के जरिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने विभाग के जरिए सभी दाल-भात केंद्रों को इस एप को उपलब्ध करा दिया है।
इसके अलावा इन केंद्रों के संचालकों को भोजन करनेवाले का फोटो खींच कर हर दिन एप पर डालना होगा। एप से जुटाया गया डाटा विभाग के सर्वर में एकत्रित होगा। इसकी समीक्षा के बाद हर महीने के राशन का आवंटन उन दाल-भात केंद्रों को भेज दिया जाएगा।
