झारखंड सरकार ने राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी), को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, इन परीक्षाओं को अब ऑनलाइन मोड में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है. यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया को अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं. इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि गड़बड़ियों की संभावनाओं को खत्म किया जा सके. जेपीएससी और जेएसएससी को इस बदलाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं. इन आयोगों को जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली या पेपर लीक जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त करना जरूरी है. ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, बल्कि परीक्षार्थियों का विश्वास भी बनाए रखना है.
सीजीएल परीक्षा विवाद की जांच के निर्देश
जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र पूरी की जाए. यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने और विवादों को समाप्त करने के प्रयासों का हिस्सा है.
ऑनलाइन प्रणाली से उम्मीदें और चुनौतियां
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला कई समस्याओं का समाधान करेगा. पेपर लीक, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा. इससे न केवल झारखंड की चयन प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को उनके प्रयासों का सही परिणाम भी मिलेगा. राज्य सरकार का यह निर्णय झारखंड के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस बदलाव को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं. यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करना, पारदर्शिता के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी एक मजबूत कदम है.
आवश्यक संरचना और तकनीकी तैयारियां
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी संरचना और प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है. हालांकि, यह देखना होगा कि इस बदलाव को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित विभागों और आयोगों को पूरी तैयारी करनी होगी.
सरकार का संकल्प और अभ्यर्थियों की उम्मीदें
झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को समाप्त किया जा सके. इस कदम से झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा. साथ ही, राज्य के युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति विश्वास और मजबूत होगा. यह बदलाव झारखंड की परीक्षा प्रणाली को नई दिशा देगा और इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनाएगा.
