Jharkhand: जलवायु परिवर्तन देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का कम होना, तापमान का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलने जैसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। 33 फीसदी से अधिक हरा-भरा होने के बाद भी झारखंड में जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। गढ़वा, लातेहार व पलामू जैसे राज्य के उत्तरी-पश्चिमी जिलों में औसत तापमान का बढ़ना, बारिश घटना, जंगलों में आग को जलवायु परिवर्तन के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है।
लागू की नई सौर ऊर्जा नीति ….
जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रभावी ढंग से इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) संजय श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड के उद्योग विभाग ने टाटा समूह की कंपनी के साथ हरित हाइड्रोजन की दिशा में पहल करते हुए जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण की यूनिट स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। नई सौर ऊर्जा नीति लागू करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के नई पहल की है।
हाइड्रोजन, जैव इंधन व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा पहल….
देश में भारतीय वन सेवा के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव को अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु उत्तरदायी कार्यों, नीतियों व विधानों पर झारखंड में हो रहे कार्यों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि झारखंड में हरित हाइड्रोजन, जैव इंधन व नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सराहनीय पहल की जा रही है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों-कृषि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, ग्रीन हाउस प्रभाव, जंगलों की कटाई, कारखाने और अन्य प्रकार के प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में यह पहल की गई है।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान….
झारखंड में हरित हाइड्रोजन की दिशा में पहल की गई है। झारखंड के उद्योग विभाग ने टाटा समूह की कंपनी के साथ एमओयू करते हुए जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण की यूनिट स्थापित की। पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव ने दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गयी है।
