शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए विभिन्न राज्यों से पहले आयोजित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा गया है। अब शिक्षक बनने के लिए टेट परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। यह टीईटी (TET ) की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है। सरकार इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत बदलाव करने जा रही है। इस बादलाव का मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में आयोजित होनेवाली इस परीक्षा में एकरुपता लाने का प्रयास है।
इससे संबंधित एनसीटीई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश जारी कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर इसका पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इसके अंतर्गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों तथा सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी है। साथ ही परीक्षा को लेकर समय-समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए अलग-अलग मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा एक से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए अब टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति में एनसीटीई की गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। एनसीटीई द्वारा टेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। बता दें कि वर्ष 2010 में ही शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू की गई थी। जिसके बाद राज्य में केवल दो बार वर्ष 2012 तथा दूसरी बार 2015 में यह परीक्षा आयोजित की गई। अब इसमें कुछ संशोधन के बाद इसे नया प्रारूप दिया जा सकता है जिसके बाद तीसरी बार राज्य में टीईटी की परीक्षा होगी इसकी उम्मीद जताई जा सकती है।
