हेमंत सरकार की नई पहल: पुलिस जवानों को मनचाहे जिलों में पोस्टिंग और समय पर प्रमोशन का वादा….

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पुलिस जवानों के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलें, मनचाहे जिलों में पोस्टिंग का अवसर मिले और समय पर प्रमोशन हो. इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस प्रयास के तहत जवानों को उनकी प्राथमिकता के जिलों में भेजा जाएगा.

1700 जवानों को मिलेगा मनचाहा जिला

झारखंड पुलिस विभाग ने करीब 1700 जवानों को उनकी पसंद के जिलों में पोस्टिंग देने की तैयारी की है. डीजीपी ने जानकारी दी कि यह पहल जवानों की कार्यक्षमता और संतोष को ध्यान में रखकर की जा रही है. गढ़वा जैसे कुछ जिलों को लेकर जवानों में पोस्टिंग को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं. कुछ लोग इन जिलों में जाने से बचते हैं, जबकि कुछ विशेष रूप से इन जिलों में पोस्टिंग चाहते हैं. ऐसे मामलों में जवानों की प्राथमिकता का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

क्यूआर कोड से मिली सुविधा

पोस्टिंग प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया. इस तकनीक की मदद से जवान अपनी पसंद के जिलों का चयन कर सकते हैं. अब तक 1700 जवानों ने अपने मनचाहे जिलों में पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है. इसमें वे जवान भी शामिल हैं, जो अपने गृह जिलों में वापस लौटना चाहते हैं. उदाहरण के तौर पर, गढ़वा के ऐसे सिपाही जो दुमका में कार्यरत हैं, उन्होंने गढ़वा में पोस्टिंग की इच्छा जाहिर की है.

समय पर प्रमोशन का प्रयास

पुलिस जवानों के प्रमोशन को लेकर भी सरकार और पुलिस विभाग गंभीर है. डीजीपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने फैसला लिया है कि जैसे आईपीएस अधिकारियों को 1 जनवरी को प्रमोशन मिलता है, वैसे ही हर पुलिस जवान और कर्मी को समय पर प्रमोशन दिया जाएगा. इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं डीजीपी ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया में उन कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं. विशेष रूप से चतुर्थ वर्गीय कर्मी, कुक, गार्डनर और अन्य मेहनतकश कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अधिनियम तैयार कर सरकार को भेजा गया है. मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

हर रैंक में प्रमोशन

प्रमोशन का दायरा केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. सीनियर डीएसपी रैंक के 38 अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी रैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए. सरकार का मानना है कि प्रमोशन से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे.

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