रांची: नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया और युवा नेता शशि पन्ना ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर महुआडांड़ प्रखंड और लातेहार जिले की विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।
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मुखिया राम विष्णु नगेसिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए और लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास है कि पंचायत के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो।”
भूमि सर्वे की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग
युवा नेता शशि पन्ना ने मुख्यमंत्री के समक्ष भूमि सर्वे से जुड़ी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि 2019 में लातेहार जिले में भूमि सर्वे के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि भूमि सर्वे की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को उनकी भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने की बात कही।
JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर आग्रह
शशि पन्ना ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की लंबित परीक्षाओं को जल्द पूरा कर उनके परिणाम घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाए, ताकि उम्मीदवारों का भविष्य सुरक्षित रह सके। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि नियमित परीक्षाओं के अभाव में कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए।
विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग
मुखिया राम विष्णु नगेसिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाए और जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इन बुनियादी सुविधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए।
इस अवसर पर नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया, युवा नेता शशि पन्ना और सामाजिक कार्यकर्ता आमिल दहंगा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया।
