झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव मई-जून में संपन्न हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर, चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े मिलने के बाद अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए वार्डों के पुनर्गठन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी
आयोग ने संकेत दिया है कि अगले दो महीनों में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है।
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ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में
निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण का नया स्वरूप तय किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लागू किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
2020 से लंबित हैं निकाय चुनाव
राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित हैं, जबकि रांची सहित अन्य नगर निगमों में 2022 से चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव न होने के कारण निकायों को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अटकी हुई है, जिससे विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
नई मतदाता सूची पर होगा अंतिम फैसला
अगर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, तो निकाय चुनाव नई सूची के आधार पर कराए जाएंगे। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर ही फिलहाल चुनाव की योजना बनाई जा रही है।
निकाय चुनाव क्यों हैं अहम?
निकाय चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता भी सुनिश्चित करते हैं। चुनाव के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान और नई नीतियों का क्रियान्वयन भी प्रभावी तरीके से हो पाता है।
झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब लोगों की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर टिकी हैं। यह देखना होगा कि मई-जून में प्रस्तावित यह चुनाव कितनी सुगमता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो पाते हैं।
