रांची सिविल कोर्ट के सचिव समेत आधा दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिसके बाद एक बार फिर कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सिविल कोर्ट प्रशासन ने 1 से 7 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाई है। इस दौरान अदालत के सभी काम वर्चुअल प्रणाली से होंगे।
दरअसल कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात को देखते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने प्रशासन से फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक अदालती कार्रवाई पूर्व की तरह वर्चुअल तरीके से ही की जाए। जिसके बाद शंभू प्रसाद की मांग पर सिविल कोर्ट में सात अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगायी गयी है। 7 अप्रैल तक नया और पुराना बार भवन भी बंद रहेगा।
आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण अदालतों में पिछले साल मार्च से वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। लगभग 9 महीने बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एक चौथाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 से 7 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इस दौरान नए और पुराने बाल भवन को भी सील कर दिया गया है और अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
