बिहार के पंचायत व प्रखंड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली की तर्ज पर ही झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षकों की भी नियमावली तैयार की जाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो एक सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह तथा राज कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लकड़ा इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
समिति का यह दायित्व होगा कि वह एक सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित संपूर्ण मानदेय एवं सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार कर प्रस्तुत करेगी। प्रथम प्रारूप 23 अगस्त को अपराह्न में शिक्षा सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विभागीय सुझाव एवं निर्देश प्राप्त कर इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतिम रूप से तैयार कर किया जाएगा।
गौरतलब है की शिक्षा विभाग का प्रभार मिलते ही शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पारा शिक्षकों की समस्या को दूर करने के लिए एक्शन में हैं। उन्होंने नियमावली तैयार करने के लिए पहले 18 अगस्त को इसके बाद 23 अगस्त को अधिकारियों व पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में इसका समाधान शीघ्र निकालने का निर्देश दिया। जिसका नतीजा है की अब राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार होगी।
एकीकृत पारा शिक संघर्ष मोर्चा ने मंत्री के इस निर्णय के बाद आभार जताया है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य के सभी पारा शिक्षकों के 18 वर्षों के बनवास अब समाप्त होगा। विषम स्वास्थ्य के बावजूद जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की बहु प्रतिक्षित को पूरा करने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है उसके लिए राज्य के सभी पारा शिक्षक मंत्री के सदैव ऋणी रहेंगे।
