झारखंड विधानसभा में मंईयां सम्मान योजना को लेकर उठे सवालों पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना से केवल अयोग्य लाभुकों के नाम हटाए गए हैं.
अयोग्य लाभुकों के नाम हटाने का दावा
मंत्री ने बताया कि चुनाव से पहले, तत्कालीन सांसदों और विधायकों ने कई अयोग्य लाभुकों के नामों की अनुशंसा की थी, जिससे अधिकारियों ने उन तक लाभ पहुंचाया. सरकार बनने के बाद समीक्षा की गई, और केवल उन्हीं नामों को हटाया गया जो इस योजना के लिए अयोग्य थे.
विधायक राज सिन्हा का आरोप और सरकार का जवाब
भाजपा विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले 18 से 50 वर्ष की 65 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अब केवल 30 लाख को लाभ मिल रहा है. इस कारण महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है और धनबाद सहित कई क्षेत्रों में विवाद हो रहे हैं. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि पंजीकरण 65 लाख का नहीं बल्कि 58 लाख का था. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अयोग्य थे, उनके नाम ही हटाए गए हैं.
अन्य राज्यों की तुलना
मंत्री ने अन्य राज्यों के आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए:
• ओडिशा में महिलाओं को ₹730 प्रति माह
• मध्य प्रदेश में ₹1250 प्रति माह
• महाराष्ट्र में अब तक यह योजना शुरू नहीं हुई
• दिल्ली में 8 मार्च से महिलाओं को राशि मिलनी थी, लेकिन अब तक नहीं मिली
• झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है.
रांची के सौंदर्यीकरण पर बयान
हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के सवाल पर मंत्री ने तंज कसा कि झारखंड के 25 वर्षों में 17 साल भाजपा की सरकार रही, तब रांची को पेरिस जैसा बनाया गया था, लेकिन हेमंत सरकार आने के बाद यह फिर से रांची बन गया. उन्होंने यह भी कहा कि हटिया और रांची के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों का भी विकास जरूरी है.
बिजली संकट और अडाणी पावर प्लांट पर सवाल
बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी पर मंत्री ने कहा कि पीक आवर में महंगे दर पर बिजली खरीदनी पड़ती है. गोड्डा के अडाणी पावर प्लांट की शर्त थी कि 25% बिजली झारखंड को कम दर पर मिलेगी, लेकिन वह नहीं मिली और बिजली बांग्लादेश भेजी जा रही है.
• बिजली टैरिफ बढ़ोतरी पर फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग लेता है.
• हेमंत सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी और बकाया बिल भी माफ किया.
गोवंश वध पर भाजपा पर हमला
मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार गोवंश वध रोकने में नाकाम रही है, क्योंकि उसे चुनाव में गोवंश मांस आपूर्ति कंपनियों से चंदा मिलता है.
नदियों की सफाई पर सरकार का रुख
विधायक सरयू राय ने नदियों की सफाई को लेकर सरकार से सवाल किया. मंत्री ने जवाब दिया कि नमामि गंगे योजना में केवल दामोदर नदी को शामिल किया गया, जबकि बराकर, शंख और कोयल जैसी नदियों की सफाई भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह काम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है.
चर्चा में शामिल विधायक
इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा में शामिल होने वाले विधायकों में नवीन जायसवाल, सीपी सिंह, नीरल पूर्ति, प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, अरूप चटर्जी, सरयू राय, जनार्दन पासवान, जयराम महतो, निर्मल महतो, विकास कुमार मुंडा, राज सिन्हा, भूषण बाड़ा और भूषण तिर्की शामिल थे.
