रांची : लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ॰ शैलेश कुमार त्रिपाठी रिम्स के उप चिकित्सा अधीक्षक बन गए हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उन्हें उप चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। इसकी जानकारी रिम्स प्रबंधन ने दी है। साथ ही बताया कि उप चिकित्सा अधीक्षक के लिए चार लोगों ने इंटरव्यू दिया था जिसमें से तीन लोग उप चिकित्सा अधीक्षक के लिए योग्य नहीं पाए गए।
चयन समिति में उच्च मुख्य सचिव, रिम्स निदेशक, रिम्स डीन, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, रिम्स एससी एसटी की मनोनीत सदस्य डॉ जगन्नाथ प्रसाद, मेडिकल विशेषज्ञ डॉ अशोक कुमार प्रसाद, एम्स नई दिल्ली के सुपरिटेंडेंट, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी देहरादून के उप कुलपति डॉ हेमचंद्र शामिल रहे।
राज्य में जैक से संबद्ध सरकारी और निजी 45,461 स्कूल में से 221 स्कूल बंद हो गए, इसका खुलासा यू डायस की रिपोर्ट में हुआ है..
रांची : कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों पर हुआ है। छात्र ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि राज्य में जैक से संबद्ध सरकारी और निजी 45,461 स्कूलों में से 221 स्कूल बंद हो गए। इसका खुलासा यू डायस रिपोर्ट में हुआ है। साल 2020-21 के लिए स्कूलों से शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई यू डायस रिपोर्ट कहती है कि 221 निजी स्कूलों ने कोई जानकारी नहीं दी। इसको लेकर अधिकारियों ने कहा कि ये स्कूल बंद हो गए है इसलिए इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि नामांकन में सबसे अधिक कमी रांची जिले में आई है। रांची जिले में साल 2019 की तुलना में साल 2020 में 48,995 की कमी आई है। ये जिले में कुल नामांकन का 6 फीसदी है। रांची में ही 36 निजी स्कूलों के बंद होने की बात सामने आई है।
स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2019 की तुलना में 2020 में नामांकन में 2.25 लाख की कमी आई है। 421 स्कूलों ने बताया कि उनके यहां विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ है, कहा तो ये भी गया है कि राज्य में कुल 113 ऐसे विद्यालय हैं जहां ना तो एक भी विद्यार्थी और ना ही कोई शिक्षक। इसके अलावा 127 विद्यालय में विद्यार्थी तो है पर शिक्षक नहीं है।
जिन स्कूलों द्वारा अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है उन स्कूलों के भी बंद हो जाने की आशंका है। राज्य के 3102 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या में 50 या उससे अधिक की कमी आई है। सभी जिलों को इन स्कूलों की जानकारी दी गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर विद्यालयों के बारे में फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है।
