झारखंड में शराब की बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य में शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन महीनों से नहीं मिला है, जिसके कारण वे एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने को मजबूर हैं. यह समस्या प्लेसमेंट एजेंसियों की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है, जो इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर रही हैं.
कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला
रांची समेत कई जिलों की शराब दुकानों के कर्मचारियों ने बताया कि किसी को छह महीने से तो किसी को सालभर से वेतन नहीं मिला है. ऐसे में जीविका चलाने के लिए वे ग्राहकों से शराब की एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वे मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसियों ने उनका वेतन रोक रखा है. शराब दुकानों में अनियमितताओं को देखते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्लेसमेंट एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि पांच दिनों के भीतर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो प्लेसमेंट एजेंसियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जेएसबीसीएल पर 67 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का वेतन प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा दिया जाना था. लेकिन इन एजेंसियों ने वेतन जारी नहीं किया है. इतना ही नहीं, प्लेसमेंट एजेंसियों पर जेएसबीसीएल का 67 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भी है. मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर बकाया भुगतान पांच दिनों में नहीं किया गया तो एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एमआरपी से अधिक वसूली के पीछे प्लेसमेंट एजेंसियों का खेल
मंत्री ने स्पष्ट किया कि जहां भी शराब एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, वह प्लेसमेंट एजेंसियों की लापरवाही का परिणाम है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शराब आपूर्ति पर भी पड़ा असर
शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों का बकाया भुगतान रुका हुआ है, जिससे झारखंड में शराब की सप्लाई पर भी असर पड़ा है. झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पद 31 दिसंबर 2024 से रिक्त पड़ा है, जिसके चलते शराब कंपनियों के भुगतान नहीं हो रहे हैं और आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी राज्य में पुराना स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए शराब की उपलब्धता को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी.
जल्द होगी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति
मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति दो दिनों के भीतर की जाएगी. इसके बाद लंबित भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे राज्य में शराब की आपूर्ति सामान्य हो सकेगी.
नौ उत्पाद अधिकारियों के निलंबन की समीक्षा
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने यह भी बताया कि पूर्व में शराब की बिक्री में अनियमितताओं के कारण नौ उत्पाद अधिकारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया था. अब इस पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ फिर से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
पांच दिनों में बकाया वेतन नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने साफ किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन जल्द से जल्द मिले. अगर प्लेसमेंट एजेंसियां पांच दिनों में बकाया वेतन का भुगतान नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.
