झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। रविवार 18 अप्रैल को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्णा के नेतृत्व में बार काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और संक्रमण की गिरफ्त में आये अधिवक्ताओं पर सविस्तार चर्चा की गयी।
राज्य में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन संक्रमण की चपेट में संक्रमितों की मौत की खबरें लोगों के मनोबल को कमज़ोर कर रही हैं। राज्य में बढ़ते संक्रमण और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से बार काउंसिल के कई अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में इसके रोकथाम हेतु स्टेट बार काउंसिल ने आगामी 7 दिनों तक सभी अधिवक्ताओं को अदालती कार्रवाई से अलग रहने का आदेश दिया है। वर्चुअल और फिजिकल किसी कोर्ट में वह शामिल नहीं होंगे।
स्टेट बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने ज्ञापन जारी कर सभी अधिवक्ताओं को अगले 7 दिनों तक किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई में हिस्सा ना लेने की सूचना दी है। इसके अलावा यदि कोई अधिवक्ता काउंसिल के विरुद्ध जा कर कार्रवाई में भाग लेंगे तो काउंसिल द्वारा उन ओर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि 25 अप्रैल को पुनः बैठक होगी जिसमें संक्रमण को देखते हुए आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।
