झारखंड में शराब की खुदरा दुकानों के संचालन से जुड़ी मैनपावर एजेंसी वेबेल टेक्नोलॉजी की 5.49 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने यह कार्रवाई विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की है. मंत्री ने इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी जारी कर दिया है. वेबेल टेक्नोलॉजी पर आरोप है कि शराब बिक्री से प्राप्त 15.24 करोड़ रुपये सरकार के खाते में जमा नहीं किए गए हैं. अब बैंक गारंटी जब्त होने के बावजूद 9.75 करोड़ रुपये की राशि अभी भी बकाया है. अगर इस एजेंसी ने शेष राशि जमा नहीं की तो विभाग सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा.
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जताई सख्ती
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हाल ही में रांची के टिकरा टोली स्थित झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के गोदाम का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गोदाम में कई अनियमितताएं पाई गईं. जब मंत्री ने गोदाम प्रबंधक से दस्तावेज मांगे तो वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका. इससे नाराज होकर मंत्री ने उसे फटकार लगाई और जल्द सुधार करने का निर्देश दिया. मंत्री ने साफ किया कि अगर भविष्य में किसी भी औचक निरीक्षण में गड़बड़ी पाई जाती है, तो प्रविधान के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
JSBCL के जरिए होता है संचालन
झारखंड में शराब की खुदरा दुकानों का संचालन झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के माध्यम से किया जाता है. इन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होती है. प्लेसमेंट एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वे शराब बिक्री से प्राप्त राशि को नियमित रूप से बैंक में जमा करें. बीते समय में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं सामने आईं, जहां बिक्री से प्राप्त राशि को सही तरीके से जमा नहीं किया गया. इसके चलते मंत्री ने एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी थी. कुछ प्लेसमेंट एजेंसियों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था, लेकिन वेबेल टेक्नोलॉजी ने ऐसा नहीं किया. इस कारण सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली और ब्लैकलिस्ट कर दिया.
सरकार का सख्त रुख
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साफ कर दिया है कि झारखंड में शराब बिक्री से जुड़ी किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई अन्य एजेंसी भी नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी.