संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित करने की कवायद शुरू कर दी है। आयोग एक साथ चार वर्षों के लिए परीक्षा लेगी। जिसके लिए अधिसूचना जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वर्ष 2017 से 2020 तक के लिए होनेवाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की लगभग 300 पदों के लिए होगी। प्रारंभिक परीक्षा संभवतः इस वर्ष के मई महीने में शुरू होगी, वहीं मुख्य परीक्षा सितंबर महीने होने कि संभावना है। हाल ही में गठित नियमावली के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन होना है।
नए नियमावली में जेपीएससी की परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने कि बात कही गई है। परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने तक की छूट का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग से आयु सीमा में छूट संबंधित आदेश पत्र मिलते ही परीक्षा की सूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह की शुरुआत में इस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर सकता है।
परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों की आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2016 तथा न्यूनतम आयु सीमा की गणना एक मार्च 2016 होगी। वैसे नियमावली में प्रावधान है कि जिस वर्ष विज्ञापन निकलेगा, उस साल एक अगस्त को अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता पूरी करनेवाले परीक्षा में बैठ सकेंगे। चूंकि यह परीक्षा कई वर्षों बाद हो रही है, इसलिए इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए इसकी गणना एक अगस्त 2016 से करने पर राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। आयु से संबंधित इस नए नियमावली के अनुसार लगभग 10 हजार ऐसे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा जो आयु अधिक होने से परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे। हालांकि इस परीक्षा से संबंधित एक साल पूर्व भी विज्ञापन निकाला गया था जिसमें अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण साल 2011 से किए जाने कि बात कही गई थी जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था।
आयोजित होने वाले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा में निम्न सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमें-
झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए 82, झारखंड नगरपालिका सेवा के लिए 65, झारखंड पुलिस सेवा के लिए 40, झारखंड शिक्षा सेवा के लिए 39, झारखंड होमगार्ड सेवा के लिए 16, झारखंड नियोजन सेवा के लिए 07 पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है।
वहीं इस परीक्षा में आरक्षित वर्गों के लिए कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म कर एक बदलाव किया गया है। अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने कर लिए सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40 फीसद, एससी, एसटी के लिए 32 फीसद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 फीसद, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 फीसद तथा आदिम जनजाति के लिए 30 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा। पीटी में भी निगेटिव मार्किंग कि प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है जिससे अब अधिक से अधिक परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे।
झारखंड लोक सेवा आयोग के विभिन्न बदलावों से लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खुल सकतें हैं।
