झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश ने दिखाया नये दौर का आरम्भ..

झारखंड राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को एक विशेष संदेश दिया है. उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने उद्देश्यों और कार्यक्षमता को व्यक्त किया, जो राज्य के विकास और जनता की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साबित करती है. इस वीडियो संदेश में हेमंत सोरेन ने बताया कि वे कैसे अपने शपथ ग्रहण समय झारखंड की जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनकी सरकार विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कठोर प्रयासरत है. हेमंत सोरेन ने वीडियो में अपने पूर्व अनुभवों का भी उल्लेख किया, जहां उन्होंने झारखंड की जनता के लिए काम किया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया. उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में राज्य के प्रत्येक नागरिक की समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का वादा किया, खासकर उन वर्गों के लिए जो समाज की कमजोरी में हैं. साथ ही वीडियो में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करना और झारखंड को भ्रष्टाचार और असहमति के खिलाफ एक मजबूत उत्तरदायी सरकार देना है. उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी, पिछड़े और गरीबों की मदद के लिए अपना संकल्प जताया, जो राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ, झारखंड की स्थिरता और सशक्तिकरण में भी प्रयासरत है. वे उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगी, जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाएगी.

समाज की सुरक्षा और समृद्धि में समर्थन का वादा
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा और समृद्धि में समर्थन का वादा किया है. उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, पिछड़ों और गरीब लोगों की मदद के लिए अपना संकल्प पुनः दिखाया है, जो राज्य की समृद्धि और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, जिससे राज्य की सामाजिक समृद्धि में सुधार हो सके.

 

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