लोगों को न्याय दिलाने में झारखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। टाटा ट्रस्ट की ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020’ में न्याय दिलाने वाले 18 बड़े व मध्यम राज्यों की सूची में झारखंड आठवें पायदान पर पहुंच गया है। इससे पहले 2019 की रिपोर्ट में झारखंड 16वें स्थान पर था। एक साल में झारखंड ने छलांग लगाकर टॉप दस में जगह बनाई है।
महाराष्ट्र इस बार भी टॉप पर है। इसके बाद टॉप-5 में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल राज्य को स्थान मिला है।
इन चार आधार पर की गई है रैंकिंग
उक्त रिपोर्ट का ये दूसरा संस्करण है। इसे चार पैमानों के सरकारी आंकड़े के आधार पर बनाया गया है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काउज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ व ‘हाउ इंडिया लिव्स’ के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट ने ये रैंकिंग तैयार की है।
पर इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी 33% नहीं
हालांकि जिन चार पैमाने पर तैयार की गई है, उनमें झारखंड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी 33% नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड पुलिस में महिलाएं सिर्फ 7.1% ही हैं। जेल में महिला कर्मी 10.5%, हाईकोर्ट में 5.9% महिला जज, सबऑर्डिनेट कोर्ट में 12.1% महिला जज और पैनल वकीलों में सिर्फ 13% ही महिलाएं हैं। कानूनी मदद के लिए 26.5% पारा लीगल महिला वोलेंटियर ही हैं।
