14 अगस्त यानि आज से झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की रीडिंग शुरू हो गई है. इसके साथ ही, राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त बिजली योजना लागू की है. इस योजना के तहत, जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई माह में 200 यूनिट तक बिजली खपत की है, उनके बिल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. मीटर रीडर इन उपभोक्ताओं का बिल तैयार करेंगे और भुगतान शून्य लिखा जाएगा. इस योजना के पहले चरण में हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं के बिल निकाले गए थे. अब दूसरे चरण में, 14 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं के बिल निकाले जाएंगे. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हों. रांची जिले में कुल 5 लाख 36 हजार 564 घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 4.33 लाख उपभोक्ताओं का मासिक बिजली खपत 200 यूनिट के आसपास होता है. इन्हें इस मुफ्त बिजली योजना का पूरा लाभ मिलेगा.
मुफ्त बिजली योजना के लाभ और प्रक्रिया
मुफ्त बिजली योजना के तहत, 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जैसे शुल्क नहीं लगेंगे. यदि किसी घर में बिजली की खपत 200 यूनिट तक होती है, तो उनका पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा. इस योजना से राज्य के कुल 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा. झारखंड में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45,77,616 है, जिनमें से 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने 344.36 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसे झारखंड बिजली वितरण निगम को दिया जाएगा.
400 यूनिट तक सब्सिडी और अधिक खपत पर दरें
इसके अतिरिक्त, झारखंड सरकार 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर भी सब्सिडी देती है. इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.05 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. यदि उपभोक्ता की बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक होती है, तो उन्हें प्रति यूनिट 6.65 रुपये की दर से भुगतान करना होगा. यह सब्सिडी योजना राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है.
नई मीटर रीडिंग प्रक्रिया और पात्रता मानदंड
झारखंड सरकार ने मुफ्त बिजली योजना के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं. उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बिजली मीटर की सही और समय पर रीडिंग की जाए. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही उपभोक्ता इस सब्सिडी के पात्र होंगे जो नए मीटर रीडिंग शेड्यूल का पालन करेंगे. इसका मतलब है कि बिजली वितरण कंपनियों को सटीक रीडिंग लेने की जिम्मेदारी होगी, और उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये रीडिंग सही तरीके से दर्ज की गई हैं. फ्री बिजली योजना उन परिवारों के लिए है जो प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं. यदि आपकी खपत इस सीमा को पार करती है, तो आप केवल पहले 200 यूनिट के लिए ही सब्सिडी प्राप्त करेंगे. इस सीमा से अधिक उपयोग की गई बिजली को मानक दर पर बिल किया जाएगा. पात्रता प्राप्त करने के लिए, परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें एक कार्यशील और सही ढंग से स्थापित मीटर होना और किसी भी पिछले बिजली बिलों के साथ अद्यतित रहना शामिल है.
आवेदन प्रक्रिया और उपभोक्ता जागरूकता
फ्री बिजली का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी मीटर रीडिंग बिजली वितरण कंपनी को भेजनी होगी. यह आमतौर पर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, या ग्राहक सेवा केंद्र पर किया जा सकता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गलतफहमी न हो, रीडिंग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सबमिट करना महत्वपूर्ण है. यदि उपभोक्ता अपनी रीडिंग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो बिजली कंपनियां मैनुअल मीटर रीडिंग करेंगी. हालांकि, मैनुअल रीडिंग पर भरोसा करने से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी रीडिंग स्वयं लेनी और समय पर रिपोर्ट करनी सिफारिश की जाती है.
बिजली बिलों पर प्रभाव और चुनौतियां
इन नए नियमों के तहत, जो उपभोक्ता सही प्रक्रिया का पालन करेंगे, उनके मासिक बिजली बिलों में कमी देखी जाएगी. 200 यूनिट की मुफ्त बिजली को कुल खपत से घटा दिया जाएगा, जिससे कुल लागत कम हो जाएगी. यह पहल राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है जो घरों को वित्तीय राहत प्रदान करना और कम बिजली की खपत वाले लोगों को समर्थन देना है.
