झारखंड सरकार ने राज्य के कलाकारों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब राज्य के कलाकारों को भी वकीलों की तर्ज पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. यह बीमा योजना झारखंड राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत कलाकारों का बीमा प्रीमियम सरकार खुद वहन करेगी. साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कलाकारों के लिए चल रही 4000 रुपये मासिक पेंशन योजना को भी सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे कलाकारों को इसका लाभ आसानी से मिल सके. यह निर्णय पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुदिव्य कुमार ने की. बैठक में विभागीय सचिव मनोज कुमार, पर्यटन निदेशक अंजली यादव समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
हिन्दुस्तान के ‘बोले अभियान’ का असर
यह कदम ‘हिन्दुस्तान’ अखबार के ‘बोले अभियान’ के बाद सामने आया है. इस अभियान के तहत झारखंड के विभिन्न संस्करणों में राज्य के स्थानीय कलाकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया गया था. 16 फरवरी को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पेंशन योजना के तहत अब तक केवल एक कलाकार को ही लाभ मिल पाया है. रिपोर्ट के अनुसार जिला स्तर पर अनुशंसा में लापरवाही की वजह से कलाकारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
कैसे मिलेगा कलाकारों को बीमा लाभ
सरकार ने यह तय किया है कि कलाकारों को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा, जैसा कि वर्तमान में वकीलों को दिया जाता है. इसके तहत किसी आपात स्थिति, दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी आपदा की स्थिति में कलाकार और उनका परिवार सुरक्षित रहेगा. बीमा की राशि का प्रीमियम सरकार खुद अदा करेगी, जिससे कलाकारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. यह बीमा योजना कलाकारों के सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी.
पेंशन योजना होगी सरल और पारदर्शी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कलाकारों को मिलने वाली पेंशन योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा. अब इसके लिए एक नया पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां हर महीने की 1 से 30 तारीख तक आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन की जांच राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, जो जिला स्तर की समिति से यह पूछेगी कि संबंधित कलाकार योजना की अर्हता रखता है या नहीं. यदि सभी रिपोर्ट सही पाई गईं, तो कलाकार को तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. फिलहाल 4000 रुपये की मासिक पेंशन योजना का लाभ केवल एक कलाकार को ही मिला है, जिससे यह साफ हो गया कि ज़मीनी स्तर पर इस योजना को लेकर गंभीर खामियां हैं. यही कारण है कि अब सरकार इसे सुधारने की दिशा में काम कर रही है.
कलाकारों की स्थिति पर गंभीरता
राज्य सरकार का यह फैसला उन कलाकारों के लिए एक बड़ी राहत है जो वर्षों से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद उपेक्षा और आर्थिक तंगी का शिकार रहे हैं. ‘हिन्दुस्तान’ द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि कई कलाकार बेहद गरीब स्थिति में जी रहे हैं, जिनके पास न नौकरी है, न कोई स्थायी आय का साधन. वे केवल कला के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं.
कलाकार बोले – “संस्कृति बचा रहे हैं, अब हमें भी बचा लीजिए”
‘हिन्दुस्तान’ की खबर में रांची के कलाकारों की एक मार्मिक अपील भी छपी थी – “हम राज्य की संस्कृति को बचा रहे हैं, अब सरकार हमें भी बचा ले. “यह वाक्य न केवल भावनाओं को झकझोरने वाला था, बल्कि सरकार को यह सोचने पर मजबूर करने वाला भी था कि इन कलाकारों को उचित सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए.
