झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा. इसके साथ ही, सरकार ने तीन नई योजनाओं की भी शुरुआत की है. कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2020-2024 के बीच 4,73,567 किसानों के 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ किया जा चुका है. पहले यह माफी 50,000 रुपये तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है.
नई योजनाओं का शुभारंभ
- बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: इस योजना के तहत किसानों को आकस्मिक आपदाओं में फसल बर्बाद होने पर मुआवजा मिलेगा.इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
- फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना: इस योजना का उद्देश्य पौध संरक्षण केंद्रों को सुदृढ़ करना और किसानों को कीटों व बीमारियों के बारे में जागरूक करना है.इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- फसल सुरक्षा योजना: इसके तहत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि किसानों की फसलें आपदाओं से सुरक्षित रहें.
लंबे समय से थी कर्ज माफी की मांग
किसानों द्वारा 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफी की मांग लंबे समय से की जा रही थी. सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी कृषि उपज को बढ़ावा देना है. इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकेंगे.
