झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें से एक प्रमुख निर्णय हरमू में सहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी तक एक एलिवेटेड रोड के निर्माण का है. बता दें कि इस परियोजना पर कुल 430.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह चार लेन का एलिवेटेड रोड होगा जिसकी कुल लंबाई तीन किलोमीटर होगी. इस राशि में भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पुनर्वास कार्य की राशि भी शामिल है.
शहीद और घायल पुलिसकर्मियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना
कैबिनेट ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद या हताहत होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना को भी मंजूरी दी. इस योजना के तहत शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि का 25 प्रतिशत माता-पिता और 75 प्रतिशत पत्नी या बच्चों को दिया जाएगा. इसके अलावा, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के दो बच्चों को शिक्षा के लिए एकमुश्त पांच लाख रुपये की राशि भी दी जाएगी. पुलिसकर्मियों, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों, एसपीओ, सैप और गृह रक्षकों के लिए पांच करोड़ रुपये का विशेष फंड गठित किया जाएगा. नक्सली घटनाओं, भीड़ द्वारा आक्रमण या दंगा आदि में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 60 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी. घायल होने पर उनके इलाज का खर्च और एयर एंबुलेंस का खर्च भी दिया जाएगा. उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 35 लाख रुपये और घायल होने पर वास्तविक इलाज का खर्च मिलेगा. अभियान के दौरान सांप के काटने या मलेरिया से मृत्यु होने पर भी सरकार द्वारा 35 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के रखरखाव के लिए योजना
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के रखरखाव और संचालन के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना को मंजूरी दी. इसके लिए 116 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है. योजना के तहत सदर अस्पतालों के रखरखाव पर हर वर्ष 75 लाख रुपये, अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्रों पर 50 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पांच लाख और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर दो लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे.
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नौ प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 221 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 230 प्रतिशत किया जाएगा. साथ ही इस निर्णय का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा.
कैदियों का पारिश्रमिक बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य की कारागारो में कैदियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय लिया है. जेल में बंद अकुशल श्रमिकों को 446 रुपये, अर्द्धकुशल को 468 रुपये और कुशल श्रमिकों को 616 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे. बता दें कि पहले ये दरें क्रमश: 91, 113 और 144 रुपये प्रतिदिन थी.
स्टीफन मरांडी बने 20 सूत्री के अध्यक्ष
कैबिनेट ने योजना एवं विकास विभाग के प्रस्ताव पर विधायक स्टीफन मरांडी को राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की सहमति प्रदान की.
