रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी तक शामिल हैं।
कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत: DA और DR में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) और पंचम वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इस फैसले का लाभ राज्य के हजारों कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्ग को मिलेगा।
सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों को मिली हरी झंडी
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सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किमी हिस्से की मरम्मत के लिए ₹32.7 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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रांची जिले में कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक सड़क (6.33 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए ₹38.89 करोड़ की स्वीकृति।
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साहेबगंज में करमाटांड-जुराल पथ (12.70 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹121.74 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य और प्रशासन में सख्ती
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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के दो चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
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वहीं, जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में निरस्त किया गया।
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रांची के डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और जामताड़ा की डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से हटाया गया।
राजस्व और अन्य प्रशासनिक फैसले
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झारखंड के सभी थानों के लिए चार और दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत Unified Pension Scheme को संचालन की स्वीकृति दी गई।
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सरकारी नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए मानव बल की नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
विशेष मामलों में स्वीकृति
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दिवंगत मंत्री जगर्नाथ महतो के चेन्नई अस्पताल में हुए ₹44.83 लाख के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
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एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक जज को दिल्ली ले जाने पर आए ₹5.75 लाख खर्च की मंजूरी।
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उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड स्थित पंचायत राज वित्त निगम कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी।
मानसून सत्र और न्यायिक सुधारों पर फैसला
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षष्ठम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा।
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राज्य की जिला अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस रूल्स, 2025 लागू करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मांगी गई।
कैबिनेट बैठक: विकास की दिशा में अहम कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बैठक राज्य के विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से हुई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े फैसले झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
