झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से सबसे प्रमुख प्रस्ताव “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” की राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपए करने का था. इस फैसले के तहत राज्य की लगभग 50 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान दिसंबर से शुरू होगा, जिससे अब हर महिला लाभार्थी के खाते में सालाना 30,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव
सोमवार को प्रोजेक्ट भवन, रांची में हुई कैबिनेट की इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें से सबसे अधिक चर्चा का विषय मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करना रहा. इस योजना के तहत राज्य की 18 से 49 वर्ष तक की सभी महिलाओं को यह लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को ढाई गुना बढ़ाया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है.
महिलाओं के खातों में दिसंबर से आएंगे 2500 रुपए
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर महीने से राज्य की लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की बढ़ी हुई राशि सीधे भेजी जाएगी. पहले यह राशि 1000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है. इस प्रकार महिलाओं को अब सालाना 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद करेगी.
मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य और लाभ
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. यह योजना झारखंड सरकार द्वारा उन महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जो 18 से 49 वर्ष के बीच की हैं और जिनकी आय सीमित है. योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य की आधी आबादी को सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है. यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य की विकास दर में भी सुधार होगा.
झामुमो और बीजेपी के बीच राजनीतिक समीकरण
झारखंड की राजनीति में इस योजना की राशि बढ़ाने के फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), के बीच एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी ने हाल ही में “गोगो दीदी योजना” के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे लेकर राज्य में काफी चर्चा हुई. इसके जवाब में झामुमो ने भी “मंईयां सम्मान योजना” की राशि को 2500 रुपए करने की मांग की थी. झामुमो ने यह मांग चुनाव आयोग को लिखित रूप से पत्र के माध्यम से की थी, जिसमें बीजेपी की तरह झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने की अनुमति मांगी गई थी.
कैबिनेट की मंजूरी और बीजेपी को जवाब
झारखंड कैबिनेट ने मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर बीजेपी के गोगो दीदी योजना के मुकाबले में एक सशक्त कदम उठाया है. झामुमो ने इस फैसले के जरिए चुनावी राजनीति में बीजेपी को एक करारा जवाब दिया है, जो आगामी चुनाव में दोनों दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है. कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब राज्य की महिलाएं दिसंबर से बढ़ी हुई राशि का लाभ उठा सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सरकार के इस फैसले से झारखंड के सामाजिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को इससे काफी फायदा होगा.
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण कदम
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस योजना की राशि को बढ़ाकर ढाई गुना करने के फैसले को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है. हेमंत सोरेन सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से राज्य की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है. इस योजना से न केवल झामुमो के राजनीतिक समीकरणों में मजबूती आएगी, बल्कि राज्य की महिलाएं भी इससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी. महिलाओं के खाते में सीधे धनराशि भेजे जाने से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा.
