Jharkhand: झारखंड मंत्रालय में 3 नवंबर शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। दीपावली से पहले राज्य सरकार की ओर से राज्यकर्मियों को तोहफा दिया गया है जिसमें की राज्यकर्मियों (सातवां केंद्रीय वेतमान प्राप्त कर रहे हैं) का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है। ये 1 जुलाई 2023 इस प्रस्ताव को प्रभावित ढंग से लागू कर दिया जाएगा। 1485 करोड़ से अधिक की स्वीकृति मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत दी गयी है।
23 प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति….
मुख्यमंत्री द्वारा की गई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इनमें बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (धनबाद) अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad के साइंस ब्लॉक (LG+G+6) को 37 करोड़ 47 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति दी गयी जिसे की साइंस ब्लॉक का निर्माण किया जा सके।
मिली 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक….
विद्युतीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाना था जिसकी स्वीकृति बैठक में दे दी गई है। मुख्य नहर का लाइनिंग एवं गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार कार्य को लेकर 35 करोड़ 75 लाख 33 हजार 4 सौ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
MoU का प्रारूप को मिली स्वीकृति….
झारखंड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत करने के संबंध में शर्तों में औद्योगिक घरानों के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जिसकी स्वीकृति दी गयी है. कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी। जिसमें भारत के नौ राज्यों से झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के MoU का प्रारूप तैयार किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों जो झारखण्ड जगुआर (STF) से संबंधित है उनको दिये जाने वाले विशेष सुविधा / भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गयी।