रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज, 27 फरवरी को, विधानसभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हो रही है और इसकी शुरुआत प्रश्न काल से होगी। इसके बाद, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटल पर रखेंगे।
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मुख्य बिंदु:
- प्रश्न काल से होगी शुरुआत: आज की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और सरकार उन पर अपना जवाब देगी।
- तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी होगी प्रस्तुत: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेंगे। इसके जरिए राज्य के विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।
- राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा: राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर भी वाद-विवाद किया जाएगा, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। इसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा।
- 28 फरवरी को होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान: तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान होगा और फिर विनियोग विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। यह विधेयक सरकारी खर्चों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
- 1 और 2 मार्च को अवकाश: आगामी 1 और 2 मार्च को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी।
सदन में विपक्ष का रुख
विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांग सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगारी, कृषि योजनाओं, खनन नीति, कानून-व्यवस्था और पथ निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
सत्तापक्ष की तैयारी
सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सदन में प्रस्तुत करेगी। साथ ही, नए बजट में शामिल योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा
झारखंड की वित्तीय स्थिति पर भी इस सत्र में चर्चा की संभावना है। राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की योजना बना रही है। इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए सहायता योजनाएं, आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है।
जनता की नजरें बजट सत्र पर
झारखंड के नागरिकों की निगाहें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजनाएं प्रस्तुत करेगी। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है।
आगे की कार्यवाही
बजट सत्र के आगे के दिनों में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जाएगा और उन पर चर्चा होगी। आगामी दिनों में राज्य सरकार कई योजनाओं पर अपने प्रस्ताव रख सकती है।
झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र राज्य की राजनीति और विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और जनता को कितना लाभ मिलता है।
