झारखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बदलावों की नींव रखी है. इस बजट के जरिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाएगा. बजट में कुल 336.64 करोड़ रुपये पर्यटन के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन क्षेत्रों में बदलाव की तैयारी है.
1. प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज और रोपवे का निर्माण
बिहार के राजगीर की तर्ज पर झारखंड के कई पर्यटन स्थलों पर भी ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी है. इनमें विशेष रूप से दशम जलप्रपात, हुंडरू, नेतरहाट और पतरातू शामिल हैं. वहीं, जोन्हा, हुंडरू, कौलेश्वरी और त्रिकूट में आधुनिक रोपवे स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिल सकेगा और आवाजाही आसान हो जाएगी.
2. जलप्रपातों और डैमों का सौंदर्यीकरण
बजट में झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपातों और डैमों के विकास की भी घोषणा हुई है। इसमें शामिल हैं:
• पेरवाघाघ जलप्रपात (खूंटी) और पांडुपुडिंग को इको-टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा.
• तिलैया डैम, चांडिल डैम, मंडल डैम और तेनुघाट डैम के चारों ओर पर्यटकीय सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
• गोड्डा का सुंदर डैम और गुमला का नागफेनी-अंबाघाट का भी पर्यटन के लिहाज से कायाकल्प किया जाएगा.
3. धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
बजट में धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.
प्रमुख योजनाएं:
• रांची का तपोवन मंदिर परिसर का विस्तार और विकास.
• रामगढ़ जिले का रजरप्पा मंदिर कॉम्प्लेक्स का सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विस्तार.
4. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
बजट में झारखंड की ऐतिहासिक विरासत को संजोने पर भी बल दिया गया है.
• 16वीं शताब्दी के पलामू किले का संरक्षण और वहां सुविधाओं का विकास किया जाएगा.
• इससे आने वाली पीढ़ियों को राज्य के गौरवशाली अतीत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.
5. सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास
स्थानीय कला, संस्कृति और भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अकादमियों की स्थापना की योजना भी बनाई गई है. इनमें शामिल हैं:
• झारखंड संगीत कला अकादमी
• झारखंड ललित कला अकादमी
• क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य कला अकादमी
इनके जरिए राज्य के कलाकारों और लेखकों को मंच मिलेगा और पारंपरिक कलाओं का संवर्धन होगा.
6. पूर्व घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट
बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने पिछले वर्षों की घोषणाओं का भी लेखा-जोखा पेश किया. रिपोर्ट के मुताबिक:
• 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं.
• 46 योजनाएं अभी प्रक्रियाधीन हैं.
• 3 योजनाएं स्थगित कर दी गई हैं.
इनमें शिक्षा, पर्यटन, कृषि, उद्योग, खाद्य आपूर्ति और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं प्रमुख रूप से पूरी की गई हैं.
7. रोजगार और स्थानीय विकास को बढ़ावा
इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. गाइड, होटल व्यवसाय, परिवहन, हस्तशिल्प और खानपान जैसे क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू होंगे.
