व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों में नए संशोधन को रद्द करने और समीक्षा की मांग सरकार से की गई है | इसकी वजह से व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है।आपको बता दें कि संगठन की ओर से व्यापारियों से समर्थन की अपील की गई है। वहीं , कैट ने आग्रह किया गया है कि व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखें। साथ ही , कैट की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि सरकार के द्वारा जीएसटी बिल व्यापारिक सुविधाओं के विकास के लिए लाया गया था। लेकिन , अब ये हमारी लिए मुसीबत बनती जा रही है।वहीं , केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में संशोधन से व्यापारियों की समस्या बहुत बढ़ गयी है। इसलिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक संगठन को भारत बंद का सहारा लेना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि व्यापारिक संगठन की अपील के बाद भारत बंद का असर राजधानी रांची में देखने को मिला है | शुक्रवार की सुबह राजधानी रांची में अधिकांश दुकानों के शटर नहीं खुले। वहीं , बाजार में पहुंचने वाले वाहनों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा बहुत कम रही। जिसकी वजह से दूध, ब्रेड और सब्जी जैसी सामानों के लिए सुबह लोग इधर-उधर भटकते हुए दिख रहें थे | दरअसल ,भारत बंद सफल बनाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।आपको बता दें कि व्यापारिक संगठन ने जीएसटी के साथ-साथ ई- वे बिल की वैद्यता घटाने का भी विरोध कर रहें हैं | साथ ही ,रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आंदोलन का समर्थन किया है। भारत बंद समर्थन के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जालान रोड में लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर कामकाज को बंद रखा है।वहीं , लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक बिंदुल वर्मा ने कहा कि ई-वे बिल की वर्तमान व्यवस्था व्यवसाय को बर्बाद करने वाली है | इसीलिए सभी परिवहन व्यवसायी एकजुटता से विरोध कर रहे हैं।
रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषिदेव यादव ने बताया कि जालान रोड के सभी स्थानीय ट्रांसपोर्ट के सभी कार्यालय पूरी तरह बंद हैं। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी,लदाई/उतराई नहीं हो रही है। वहीं , ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता सुनील सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को रांची में लगभग 500 ट्रक गुड्स की सप्लाई बाधित रहेगी। जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की सामान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रांची में सामान की न ही कोई गाड़ियां आएंगी और न ही यहां से कोई गाड़ी जाएगी। इसका असर लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ सकता है।आपको बता दें कि एसबी सिंह, सुनील सिंह चौहान, रनजीत तिवारी, बिंन्दुल वर्मा, ऋषिदेव यादव, दिनेश चौबे, पवन केडिया, श्याम लाल अग्रवाल, अरुण सिंह,सुभाष पिलानी, सतीश कुमार इंद्रेश कुमार की ओर से सुबह आंदोलन का प्रारंभिक जायजा लिया गया।
हालांकि ,देशभर के साथ रांची में भी आंदोलन का असर दिख रहा है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ आंदोलन की स्थिति धीरे धीरे और साफ होगी। वहीं , कैट की ओर से बताया गया है कि भारत बंद में व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिलेगा।जिसमें देशभर के करीब आठ करोड़ व्यापारी अपनी दुकान बंद रखेंगे | साथ ही , व्यवसायियों का कहना है कि जीएसटी में कई प्रावधान बेतुके और तर्कहीन है। जिससे व्यवसायी बेवजह परेशान होते हैं।
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीन जैन छाबड़ा ने कहा कि जीएसटी के वर्तमान संशोधन से हर व्यापारी परेशान है | ऐसे में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तय किया है कि वह कैट के द्वारा भारत बंद का नैतिक समर्थन कर रहे हैं | जानकारी के अनुसार , चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी के बैठक में गणना के अनुसार व्यापारियों से आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का अपील किया गया हैं। आपको बता दें कि झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी जिलों इकाइयों ने वित्त मंत्रालय को अपनी तरफ से 1-1 ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। जिसकी कॉपी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि नैतिक रुप से समर्थन का मतलब है कि हम विरोध में शामिल हैं | हालांकि ,व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना या नहीं करना यह व्यापारी की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। इसके लिए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी। अध्यक्ष प्रवीन जैन छाबड़ा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जीएसटी के नए संशोधन से परेशान व्यापारी निश्चित रूप से कल अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद कर, विरोध दर्ज करा सकते हैं।
इधर ,लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक विन्दुल बर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड चैंबर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा से मुलाकात कर ट्रेड लाइसेंस बनाने में आ रही कठिनाइयों का समाधान के लिए ज्ञापन दिया। प्रवीण जैन छाबड़ा ने पूरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनकर जल्द से जल्द सम्बंधित पदाधिकारियों से बात कर सरलीकरण करने का प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में लोकल ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष ऋषि देव यादव, मंत्री दिनेश चौबे, जितेंद्र सिंह, पवन, महेंद्र कच्ची शामिल थे।
आपको बता दें कि भारत बंद में कई दूसरे व्यापारिक संगठन समर्थन दे रहे हैं। जिनमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्ज़ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ अलूमिनियीयम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, नार्थ इंडिया स्पाईसिस ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया वूमेन एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मनुफक्चरर्स एसोसिएशन आदि शामिल हैं।
