आज यानि 8 मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कुल 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारकों, आम नागरिकों और सरकारी योजनाओं के संचालन पर पड़ेगा. इस बैठक में किन-किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी:
1. सरकारी कर्मियों को मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी:
राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी है. यह भत्ता उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. इसी के साथ पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी 55 प्रतिशत मंहगाई राहत (DR) दी जाएगी.
2. उग्रवादियों पर इनाम नीति में बदलाव:
राज्य में नक्सलियों, कुख्यात अपराधियों और उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम की नीति में बदलाव किया गया है. इस संशोधन से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक ताकत मिलेगी.
3. ग्रामीण जल आपूर्ति नीति 2025 की मंजूरी:
झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 को मंजूरी दी गई है. इससे गांवों में बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था संभव होगी.
4. सात नए One Stop Centres की स्वीकृति:
महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सात नए वन स्टॉप सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है.
5. आदिवासी क्षेत्रों में 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र:
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय अभियान (PM-JANMAN) के तहत PVTG बहुल इलाकों में 275 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इनके लिए भवनों का निर्माण भी किया जाएगा.
6. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई फैसले:
• रांची के RIMS संस्थान में शिक्षकों के लिए नए पद सृजित किए गए हैं.
• फार्मासिस्ट संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई.
• दो आश्रम स्कूलों को 10+2 स्तर तक अपग्रेड किया गया.
• राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए 168 पद सृजित किए गए.
7. डिजिटल हेल्थ योजना का विस्तार:
राज्य भर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना’ लागू की जाएगी. इसके लिए पांच सालों में करीब 299 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सभी संस्थानों में Managed Wi-Fi और HMIS सिस्टम लागू किया जाएगा.
8. स्थानांतरण नीति में संशोधन:
प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति में संशोधन किया गया है ताकि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके.
9. कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक फैसले:
• विभिन्न न्यायिक मामलों में कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कई शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ दिया गया.
• झारखंड पुलिस सेवा नियमावली, पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली और राजमार्ग शुल्क नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली.
• अनुसंधानकर्ताओं को मोबाइल सुविधा देने और जीएसटी प्रमाणपत्र अनिवार्यता से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया.
• झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की अनुमति दी गई.
10. अन्य अहम फैसले:
• गढ़वा-चिनियां सड़क परियोजना के लिए 123 करोड़ रुपए से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
• SIB के लिए चाईबासा में स्थायी लीज पर भूमि आवंटित की गई.
• रिम्स रांची में नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 103 पदों का सृजन किया गया.
• विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अभियंताओं की सेवा अवधि को तीन वर्षों तक बढ़ाया गया.
