झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार, 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में सबसे अहम निर्णय पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन को लेकर लिया गया. इस नियमावली के बनने के बाद राज्य में सिपाही और उत्पाद सिपाही की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा.
मुख्य फैसले:
1. सिपाही भर्ती नियमावली को मंजूरी – झारखंड में पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती के लिए 2025 की नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिली. अब इसी आधार पर सिपाहियों की बहाली होगी.
2. न्यायालय के आदेशों का अनुपालन –
3. प्रिया महांती मामले में उनके पिता, स्व. भगत चरण महांती की सेवा को नियमित करने और प्रिया महांती को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की स्वीकृति.
4. हसनैन अख्तर की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति.
5. देवनारायण सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति.
6. विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण – झारखंड उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के लिए शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
7. झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 – अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी.
8. बिजली आच्छादन योजना – राज्य में अधूरी बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाई गई.
9. स्वास्थ्य मामलों में सहायता –
10. अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद के कैंसर इलाज के लिए 28 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति.
11. स्व. नागेंद्र कुमार सिन्हा को एयर एंबुलेंस से लाने में हुए 14.52 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति.
12. कर्मचारियों के वेतन और सेवा संबंधित फैसले – कुछ सरकारी कर्मियों के सेवा समाप्ति और पुनर्बहाली के बीच की अवधि के लिए वेतन भुगतान की स्वीकृति.
13. झारखंड पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों को बकाया वेतन भुगतान की मंजूरी.
14. भगवान बिरसा जैविक उद्यान में प्रतिमा स्थापना – रांची स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची ब्रोंज प्रतिमा लगाने की स्वीकृति.
15. झारखंड विधानसभा सत्र से संबंधित फैसले – बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति.
16. पेंशन से संबंधित फैसले – नंद कुमार राम की पेंशन से 25% कटौती के खिलाफ अपील पर निर्णय.
17. खाद्य सुरक्षा और डिजिटल प्रणाली –
18. PDS दुकानों में e-PoS मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण जारी रखने के लिए नियमों में छूट.
19. झारखंड वित्तीय नियमावली के तहत सेवा विस्तार की मंजूरी.
20. चिकित्सा शिक्षा में बदलाव – राज्य के मेडिकल कॉलेजों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम के बाद सरकारी सेवा की बाध्यता में संशोधन.
21. झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2025 – GST से जुड़े केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुसार राज्य में नया विधेयक लाने की स्वीकृति.
22. अनुपस्थित कर्मियों की सेवा बहाली –
23. स्व. रवि रंजीत मुर्मू की 2625 दिनों की अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश में समायोजित किया गया.
24. खनिज और कोयला खनन से जुड़े फैसले –
25. लातेहार जिले में सिकनी कोल ब्लॉक के खनन पट्टे की अवधि बढ़ाई गई.
26. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन से जुड़ी रॉयल्टी वसूली के लिए नए नियम लागू किए गए.
27. कारा सुधार विधेयक 2025 – झारखंड में Prisons and Correctional Services Bill, 2025 को पुनः विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति.
28. आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित किया गया – इनसे हुई या संभावित क्षति को देखते हुए इन्हें राज्य की विशेष स्थानीय आपदा की श्रेणी में रखा गया.
29. पेंशन संशोधन – 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में संशोधन.
30. खनिज उपकर अधिनियम 2024 में बदलाव – झारखंड राज्य के खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी.
31. आंगनबाड़ी सेविकाओं के नियमों में संशोधन – झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में आवश्यक बदलाव.
32. आदिवासी इलाकों में बिजलीकरण योजना – राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूहों के लिए On-grid एवं Off-grid योजना के तहत 55.92 करोड़ रुपये की मंजूरी.
33. रांची में 5000MT क्षमता का कोल्ड स्टोरेज – शीतगृह निर्माण के लिए 11.65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत और योजना की अवधि बढ़ाई गई.
