रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने एक बार फिर बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लगातार चेतावनी और मोबाइल मैसेज के बावजूद बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची सर्कल के अधीन 4000 से अधिक उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस जारी कर 15 दिन की समय सीमा दी गई है, जिसके भीतर उन्हें बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बावजूद भुगतान में लापरवाही
JBVNL ने पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराए हैं, ताकि बिजली उपभोग के अनुसार तत्काल भुगतान हो सके। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता ना तो समय पर मीटर रिचार्ज कर रहे हैं और ना ही बिल का भुगतान कर रहे हैं। इससे निगम की राजस्व व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है।
5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं बकायेदार
JBVNL के अनुसार रांची सर्कल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर लगभग 5 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली बिल ₹10,000 या उससे अधिक लंबित है। इनमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग ने बताया कि यह स्थिति न सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचा रही है बल्कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डाल रही है।
4000 उपभोक्ताओं को भेजा गया लीगल नोटिस
प्रथम चरण में JBVNL ने 4000 उपभोक्ताओं की पहचान की है जिनका बकाया ₹10,000 से अधिक है। उन्हें लीगल नोटिस भेजकर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वे 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बिजली कनेक्शन काटने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग के अनुसार नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरा जून माह तक चलेगी।
कनेक्शन कटने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
जिन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित परिसर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उन पर जुर्माना या मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की लापरवाही और विभाग को हो रहे वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए आवश्यक बताई गई है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा
JBVNL ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन (www.jbvnl.co.in), मोबाइल ऐप, Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे माध्यमों के अलावा बिजली कार्यालयों में भी ऑफलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। विभाग की अपील है कि उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा में भुगतान कर असुविधा से बचें।
JBVNL की अपील और आगे की योजना
JBVNL के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जरूरी हो गया था क्योंकि बकाया बढ़ते-बढ़ते करोड़ों में पहुंच गया है। आने वाले समय में बकायेदारों की पहचान कर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम का लक्ष्य है कि राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बनी रहे और सभी उपभोक्ताओं से समय पर राजस्व की वसूली हो।
JBVNL की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहा है कि अब बकाया बिजली बिलों को लेकर लापरवाही नहीं चलेगी। समय पर बिल भुगतान करना उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कनेक्शन कटना तय है। यह कदम न केवल विभाग की वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए जरूरी है, बल्कि पूरे बिजली तंत्र को स्थिर बनाए रखने के लिए भी।
