झारखंड में सरकारी नौकरियों के स्वीकृत पदों की संख्या में भारी कमी आई है. वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में जहां 5.33 लाख स्वीकृत पद थे, वहीं 2024 तक यह संख्या घटकर 3.27 लाख रह गई. इस दौरान 2.07 लाख स्वीकृत पद खत्म हो गए. सबसे अधिक कटौती शिक्षा और गृह विभाग में हुई है, जबकि स्वास्थ्य और कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. वर्तमान में स्वीकृत पदों में से 1.59 लाख पद खाली हैं.
दो साल में कैसे घटे स्वीकृत पद?
झारखंड विधानसभा में हर साल बजट के साथ फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल प्लान पेश किया जाता है. इसमें स्वीकृत और कार्यरत पदों का विभागवार विवरण शामिल होता है. वर्ष 2022 में 5.33 लाख स्वीकृत पद थे, जो 2023 में घटकर 4.66 लाख और 2024 में 3.27 लाख रह गए. पदों में हुई इस कटौती के कारणों पर वित्त विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं.
प्रमुख विभागों में स्वीकृत और खाली पदों की स्थिति (2024-25)
गृह विभाग:
• स्वीकृत पद: 71,154
• कार्यरत पद: 29,038
• खाली पद: 42,116
स्वास्थ्य विभाग:
• स्वीकृत पद: 42,302
• कार्यरत पद: 11,949
• खाली पद: 30,353
प्राथमिक शिक्षा विभाग:
• स्वीकृत पद: 65,187
• कार्यरत पद: 38,160
• खाली पद: 27,027
माध्यमिक शिक्षा विभाग:
• स्वीकृत पद: 17,137
• कार्यरत पद: 10,547
• खाली पद: 6,590
कृषि विभाग:
• स्वीकृत पद: 5,430
• कार्यरत पद: 1,443
• खाली पद: 3,987
सहकारिता विभाग:
• स्वीकृत पद: 3,222
• कार्यरत पद: 654
• खाली पद: 2,568
वन एवं पर्यावरण विभाग:
• स्वीकृत पद: 7,581
• कार्यरत पद: 3,206
• खाली पद: 4,375
श्रम एवं नियोजन विभाग:
• स्वीकृत पद: 4,621
• कार्यरत पद: 865
• खाली पद: 3,756
शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कटौती
वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो साल में शिक्षा विभाग में 1.82 लाख स्वीकृत पद घटाए गए हैं.
माध्यमिक शिक्षा विभाग:
• 2022-23: 82,841 स्वीकृत पद.
• 2024-25: 17,137 स्वीकृत पद.
• कमी: 65,704 पद.
प्राथमिक शिक्षा विभाग:
• 2022-23: 1,81,706 स्वीकृत पद.
• 2024-25: 65,187 स्वीकृत पद.
• कमी: 1,16,519 पद.
वित्त मंत्री का बयान
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि स्वीकृत पदों में हुई कमी की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा, “मुझे यह मामला पहले से ज्ञात नहीं था, लेकिन सरकार की प्राथमिकता खाली पदों को भरने की है. 2022 में स्वीकृत 5.33 लाख पदों की संख्या 2024 में 3.27 लाख कैसे हो गई, यह जांच का विषय है. सरकार जल्द ही रिक्त पदों पर बहाली करेगी.
दो साल में खाली पदों की स्थिति
वित्त वर्ष 2022-23:
• कुल स्वीकृत पद: 5,33,737.
• खाली पद: 3,50,721.
• कार्यरत पद: 1,83,016.
वित्त वर्ष 2024-25:
• कुल स्वीकृत पद: 3,27,049.
• खाली पद: 1,58,846.
• कार्यरत पद: 1,68,203.
गृह और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों की स्थिति
गृह विभाग:
• 2024-25 में 71,154 स्वीकृत पद.
• इनमें से 42,116 पद खाली हैं.
स्वास्थ्य विभाग:
42,302 स्वीकृत पदों में से 30,353 पद खाली हैं.
सरकारी नौकरी में कटौती के प्रभाव
राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या में भारी कटौती से न केवल बेरोजगारी बढ़ रही है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पद घटाए जाने से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कमजोर हुई है.
सरकार की चुनौतियां और समाधान
हेमंत सोरेन सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह खाली पदों को तेजी से भरे और स्वीकृत पदों में हुई कटौती के पीछे के कारणों को स्पष्ट करे.
• रिक्त पदों पर त्वरित बहाली प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.
• वित्त विभाग को कटौती के कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना चाहिए.
• शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कटौती को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए.
