रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को नवचयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों (ट्रेनिंग ऑफिसर्स) को सरकारी नौकरी का तोहफा देंगे। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले कुछ प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। अब 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर 1 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा।
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विधि व्यवस्था के लिए 2.98 करोड़ रुपये आवंटित
गृह विभाग ने राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची समेत आठ जिलों को 2.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसमें रांची जिला को 1.50 करोड़ रुपये, खूंटी को 70 लाख रुपये, हजारीबाग को 25 लाख रुपये, गोड्डा को 9 लाख रुपये, लातेहार को 5 लाख रुपये, लोहरदगा को 4 लाख रुपये, पलामू को 10 लाख रुपये और कोडरमा को 25 लाख रुपये दिए गए हैं। इससे पहले भी इन जिलों को विधि व्यवस्था हेतु 12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस राशि का उपयोग सेमिनार, समारोह एवं कार्यशालाओं के आयोजन में किया जाएगा। इन आयोजनों के बाद बिल जमा करने पर संबंधित जिलों के उपायुक्त (डीसी) द्वारा भुगतान किया जाएगा।
राज्यपाल से मिले आईसीएआई रांची शाखा के पदाधिकारी
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), रांची शाखा के नवनियुक्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट के लिए राजभवन पहुंचे। इस दौरान रांची शाखा के अध्यक्ष सीए अभिषेक केडिया ने राज्यपाल को बताया कि रांची शहर सीए कोर्स के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस मुलाकात में रांची शाखा के उपाध्यक्ष सीए अनीश जैन, कोषाध्यक्ष सीए विवेक खोवाल, सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए दिलीप कुमार और सीपीई कमेटी के अध्यक्ष सीए हरेंद्र भी उपस्थित थे।
