झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने जा रही है. बुधवार, 7 मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है—सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी.
7 मई को शाम 4 बजे से होगी कैबिनेट बैठक
यह बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद सभागार में शाम चार बजे से शुरू होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में सरकार राज्यहित से जुड़े करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करेगी और संभवतः उन्हें स्वीकृति भी प्रदान करेगी. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय डीए वृद्धि है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी लाभान्वित होंगे.
एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा नया डीए
सरकार द्वारा प्रस्तावित यह दो प्रतिशत डीए वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. यानी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ जनवरी माह से मिलने वाले वेतन और पेंशन में मिलेगा. यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा हाल में लिए गए डीए वृद्धि के फैसले की तर्ज पर लिया गया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों में संतुलन बना रहे.
इतने कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ
झारखंड में फिलहाल 1,62,931 नियमित सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके अलावा 1.58 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद हर माह पेंशन दी जाती है. डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से कुल मिलाकर लगभग 3.2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. यह राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार अवश्य डालेगा, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों के हित में जरूरी मान रही है.
विजिलेंस क्लीयरेंस की प्रक्रिया होगी डिजिटल
कैबिनेट की बैठक में एक और अहम प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, जो सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी और तेज बनाएगा. अब तक सरकारी कर्मचारियों के विजिलेंस क्लीयरेंस (भ्रष्टाचार संबंधी स्वच्छता प्रमाण पत्र) की प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिसमें फाइलें विभागों से होते हुए विजिलेंस निदेशालय तक जाती थीं. इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और कई बार अनावश्यक देरी होती थी. अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का प्रस्ताव है. इसके तहत कर्मचारी सीधे एचआरएमएस (Human Resource Management System) पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे और संबंधित विभाग एवं विजिलेंस निदेशालय के बीच ऑनलाइन माध्यम से फाइलों का आदान-प्रदान होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी.
अन्य प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
कैबिनेट की बैठक में डीए वृद्धि और विजिलेंस क्लीयरेंस के डिजिटलकरण के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार होगा. इनमें विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति, नए पदों का सृजन, नियमों में संशोधन, और कुछ अधिसूचनाओं की स्वीकृति जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं. राज्य सरकार की यह कोशिश है कि कर्मचारियों को समय पर लाभ दिया जाए और प्रशासनिक कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग से पारदर्शिता और दक्षता लाई जाए.
कर्मचारियों में खुशी की लहर
डीए में संभावित बढ़ोतरी की खबर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों में उत्साह का माहौल है. उनका कहना है कि सरकार ने समय पर फैसला लेकर उनकी माली हालत में थोड़ी राहत दी है, खासकर उस दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है. कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है.
