झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है. बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, उन्होंने 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए एक नई कल्याणकारी योजना शुरू करने की बात कही. इस योजना के तहत, महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी. सोरेन ने कहा कि विधि-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के सभी ठोस कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश भी दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसे असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी की जाए, जो अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं. नई योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है. इनमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना भी शामिल है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना को शुरू करने और लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूरी की जाएं, ताकि राज्य की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सके. सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए. उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए. यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसी सेवाओं में एकरूपता लाई जाए. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को इन सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में सहूलियत होगी.
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, एडीजी आरके मलिक, एडीजी सुमन गुप्ता, सचिव मनोज कुमार, आईजी प्रभात कुमार और आईजी पंकज कंबोज मौजूद थे.
