रांची: राज्य सरकार, झारखंड विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। पिछले बजट की तरह इस बजट में भी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीब, महिलाओं तथा वंचित तबके से जुड़ी योजनाओं पर ही जोर दिया जाएगा। बजट आकार के 95 हजार करोड़ के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बजट में आम लोगों के सुझावों को भी जगह दी है। राज्य सरकार ने हमर अपन बजट के माध्यम से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। बता दें कि राज्य सरकार ने गत वर्ष 91,277 करोड़ का बजट पेश किया था।
बजट में कृषि प्रक्षेत्र पर होगा विशेष जोर..
राज्य बजट में कोरोना काल में झारखंड को मंदी से उबारने वाले कृषि प्रक्षेत्र पर विशेष जोर होगा। राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ऋण माफी योजनाओं को अगले साल भी जारी रखेगी। हालांकि इसके लिए बजटीय प्रविधान कुछ कम हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष इस मद में 400-500 करोड़ का बजटीय उपबंध किया जा सकता है। वहीं, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और सिंचाई संसाधन बढ़ाने पर सरकार का जोर होगा। कृषि की आधारभूत संरचना दुरुस्त करने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का रोड मैप भी बजट में देखने को मिल सकता है। निजी मंडियों को बढ़ावा देने के भी प्रयास बजट में दिखाई देंगे। ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरों के समतुल्य खड़ा करने के उपायों की झलक बजट में देखने को मिलेगी। आदिवासियों, वंचितों और महिलाओं की आय बढ़ाने पर खास जोर होगा।
शिक्षा क्षेत्र में भी नई घोषणाएं होने की भरपूर उम्मीद..
शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। राज्य सरकार झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जानेवाली इस योजना में प्रत्येक कार्ड की सीमा 10 लाख रुपए तक होगी। जिसे छात्र दो या तीन किस्तों में निकाल सकेंगे। इस पैसे से छात्र किताब और लैपटाप आदि खरीदने के साथ ही कालेज और कोचिंग की फीस, छात्रावास की फीस आदि का भुगतान कर सकेंगे। लेकिन इस योजना का लाभ झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। शर्त यह हाेगी कि उन्हें झारखंड से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस योजना के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी और छात्रों को राशि 10 वर्षो लौटानी होगी।
स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना पर भी होगा जोर..
कोरोना से उपजी आपदा से बड़ा सबक लेते हुए जिला अस्पतालों की आधारभूत संरचना दुरुस्त की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि 100 बेड के अस्पतालों को 300 बेड तक का किया जा सकता है। बजट में आधारभूत संरचना पर भी जोर होगा। सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बजटीय उपबंध किया जाएगा। नल जल योजना का लक्ष्य समय से हासिल करने के लिए राज्यांश का प्रविधान किया जाएगा।
टेलीमेडिसिन और ई-अस्पतालों को दिया जाएगा बढ़ावा..
बजट में झारखंड सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्रों में सूचना तकनीक तथा आइसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के अधिक से अधिक प्रयोग का है। इसके लिए बड़ी राशि का प्रविधान किए जाने की बात कही जा रही है। इसके तहत झारखंड में टेलीमेडिसिन तथा ई-अस्पतालों को बढ़ावा दिया जाएगा। मरीज आनलाइन अप्वाइंटमेंट ले सकें, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। झारखंड सरकार कोरोना नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले चिकित्सकों, नर्स एवं अन्य पारा मेडिकल कर्मियों को पुरस्कृत भी करेगी। इसके लिए भी बजट में पहली बार राशि का प्रविधान किया जाएगा।
