रांची: झालसा की ओर से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु की उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को लेकर चर्चा की। वर्चुअल सेमिनार में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ जिलों के एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने बाल संरक्षण,बाल अधिकार,सीडब्ल्यूसी,जुवेनाइल जस्टिस,स्पॉन्सरशिप, फोस्टर स्कीम से संबंधित पत्रिकाओं का लोकार्पण किया। इन पत्रिकाओं में बच्चों के अधिकार से संबंधित कानून और योजनाओं की जानकारी दी गई।
इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांव में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। गांव के बच्चों पर नजर रखने के साथ तस्करों पर भी नजर रखेंगी। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा हो तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को इसकी सूचना देंगी।ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के संपूर्ण विकास और पुनर्वास के लिए झालसा ने प्रोजेक्ट शिशु कर सराहनीय काम किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे बच्चों को घर का माहौल मिल सके इसके लिए सरकार भी तैयारी कर रही है। साथ ही दूसरे मामले में भी जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था सरकार पहले से कर रही है।
वहीं इस मौके पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि झालसा ने अब तक 208 बच्चों को प्रोजेक्ट शिशु के तहत लाभ देते हुए इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। 200 और बच्चों को चिन्हित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा,चिकित्सा और परिवारिक माहौल मिल सके। ऐसे अनाथ बच्चों का संपूर्ण विकास के साथ उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है।समय-समय पर सरकारी अधिकारी और झालसा के लोग बच्चों से जाकर मिलते भी हैं।
इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के ज़ज और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 334 बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए। इन बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो इसके लिए सतर्क रहना होगा।केंद्र सरकार ने पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की है इसमें बच्चों को 10 लाख रुपए तक का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
साथ ही सोनाहातू और बेड़ो की विधवा और बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इन्हें विधवा पेंशन,लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ दिया जाएगा।
