रांची शहर के कई इलाकों में अभी से जल संकट गहराने लगा है. फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है, जिससे जलस्तर तेजी से गिर रहा है. ड्राई जोन में शामिल रातू रोड, मधुकम, हरमू, विद्यानगर, कडरू, डोरंडा, पंडरा, बजरा और कटहल मोड़ जैसे इलाकों में बोरवेल सूखने लगे हैं. वहीं, रांची शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार और पाइपलाइन बिछाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है. इस वजह से इस बार भी इन इलाकों में जल संकट बना रहेगा.
500 से अधिक मुहल्लों को नहीं मिलेगा पाइपलाइन से पानी
रांची शहर में 1,101 करोड़ रुपये की लागत से चार जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य 53 वार्डों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना था. लेकिन, अब तक एक भी घर को पानी नहीं मिल सका है. इस गर्मी में 500 से अधिक मोहल्लों की 4 लाख से अधिक आबादी जल संकट का सामना करेगी.
एनओसी नहीं मिलने से अधर में लटका पाइपलाइन प्रोजेक्ट
रांची वाटर सप्लाई फेज-1 योजना की लागत 266 करोड़ रुपये है, लेकिन अब तक 80% काम ही पूरा हो पाया है. इस योजना के तहत बनाई जा रही तीन जलमीनारों का कार्य भी अधूरा है. एनएचएआई से एनओसी नहीं मिलने के कारण तिलता चौक से न्यू मार्केट चौक तक 12 किमी की पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकी है. एलएंडटी कंपनी जब पिस्का मोड़ से आगे राइजिंग पाइप बिछाने गई, तो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कर रही एजेंसी के ठेकेदारों ने काम रोक दिया. मामला थाना तक पहुंच गया, लेकिन जुडको और एनएचएआई के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ.
हरमू और विद्यानगर में जल संकट, खरीदना पड़ेगा पानी
• हरमू और विद्यानगर जैसे इलाकों में जल संकट गहराने की आशंका है.
• हरमू गंगा नगर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि दो साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला. इलाके में लगे चार मिनी एचवाईडीटी में से एक खराब हो चुका है.
• विद्यानगर के राजू चौधरी ने कहा कि गर्मी में इलाके के बोरिंग फेल हो जाते हैं और सप्लाई का पानी भी नहीं आता, इसलिए इस बार भी पानी खरीदना पड़ेगा.
• वृद्ध एतवारी देवी ने बताया कि मार्च से ही पानी के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.
• हरमू करम चौक निवासी सुरजीत कुमार ने कहा कि दो साल पहले पाइपलाइन बिछी थी, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, जिससे जल संकट की परेशानी बनी हुई है.
जल आपूर्ति योजना में तेजी लाने के निर्देश
नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि जलापूर्ति की सभी लंबित योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जहां एनओसी की समस्या है, वहां डीसी और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला जाएगा.
