झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, विधानसभा के सदस्य और पूर्व सदस्यों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. वहीं, गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का चिकित्सा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा.
झारखंड विधानसभा में हुआ शुभारंभ कार्यक्रम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने बताया कि आज देशभर में हर व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है. बी.पी, डायबिटीज जैसी बीमारियां आम हो गई हैं और इलाज के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में यह स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक गरीब और पिछड़ा राज्य है, लेकिन सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले झाड़-फूंक और ओझा-गुणी की परंपरा थी, लेकिन आज के समय में लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए. इस योजना के तहत राज्य के सरकारी कर्मियों को बिना किसी आर्थिक परेशानी के उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा मिलेगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने जताई खुशी
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत पुराना सपना था, जिसे आज साकार किया गया है. उन्होंने कहा, “जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर हो और सरकार गरीबों के हित में काम करने वाली हो, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता बन जाती है.“
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को JAPT द्वारा विकसित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और इसके लिए संबंधित विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा.
क्या हैं योजना के फायदे?
• सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
• गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मेडिकल खर्च सरकार उठाएगी
• विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस की सुविधा
• ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, जिससे प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी
