झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में अब गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं. इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में 180 अयोग्य लाभार्थियों को नोटिस भेजा गया है. प्रखंड कार्यालय ने इन सभी को निर्धारित समय के भीतर योजना की प्राप्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
क्या है मंईयां सम्मान योजना?
झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. प्रारंभ में योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया. यह राशि सीधे लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है. कई बार सरकार द्वारा दो महीने की किस्त एक साथ भी ट्रांसफर की गई है.
कैरो प्रखंड में सामने आया मामला
लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले 180 लोगों की पहचान की गई है. जांच में पाया गया कि इन लाभुकों को योजना का लाभ लेने का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने इसका फायदा उठाया. अब प्रखंड कार्यालय ने उन्हें नोटिस भेजकर राशि लौटाने का निर्देश दिया है. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि समय सीमा के अंदर पैसा जमा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
किन पंचायतों के लोग हैं शामिल?
कैरो प्रखंड के छह पंचायतों में यह गड़बड़ी सामने आई है. संबंधित पंचायतों के लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:
• कैरो पंचायत: 52 लाभुक
• नरौली पंचायत: 35 लाभुक
• सढ़ाबे पंचायत: 29 लाभुक
• हनहट पंचायत: 34 लाभुक
• गजनी पंचायत: 12 लाभुक
• गुड़ी पंचायत: 18 लाभुक
इन सभी को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि निश्चित समय सीमा में राशि जमा की जाए. यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर पैसे की वसूली की जाएगी.
प्रशासन का रुख सख्त
कैरो प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) छंदा भट्टाचार्य ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों को अयोग्य पाया गया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है. अगर उन्होंने समय पर राशि नहीं लौटाई, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सरकारी राजस्व वसूली प्रक्रिया के तहत रकम वसूली जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया थाने के माध्यम से की जा रही है.
बोकारो में भी सामने आया फर्जीवाड़ा
इस तरह का एक और मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड से सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों ने भी फर्जी तरीके से योजना का लाभ लिया. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कानूनी कार्यवाही की जा रही है.