रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षों से खराब पड़े चापानलों की मरम्मति के लिए अब राहत मिलने जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस उद्देश्य से 259 करोड़ रुपये की अनाबद्ध राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से लगभग 74,500 चापानलों की मरम्मति की जाएगी, जिससे आम जनता को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है।
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राज्य के जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट अधिक गंभीर है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। गिरिडीह को 15.70 करोड़, पलामू को 14.7 करोड़ और गढ़वा को 12.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
यह राशि योजना एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों के लिए कर्णांकित की गई थी। अब वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद जिले स्तर पर मरम्मति कार्य तेज़ी से शुरू होगा।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट कहा है कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे युद्ध स्तर पर मरम्मति कार्य कराएं और आम लोगों को जल संकट से निजात दिलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं इस राशि के उपयोग की समीक्षा बाद में करेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कार्य समय पर पूर्ण हो।
राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। ऐसे में यह निर्णय जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
